पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाको ३७औँ कार्यपालिका बैठकमार्फत करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय उच्च अदालत पोखराले सदर गरिदिएको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मिलन कुमार रार्य र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले महानगरको निर्णय नियमअनुसार नै भएको तर्क गर्दै त्यसविरुद्धमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको हो ।

महानगरले करारका २८ जना प्राविधिक र सात जना शिक्षिकालाई मङ्सिर १ गतेदेखि करारको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयबिरुद्ध प्राविधिक प्रकाश वाग्ले, भूवनेश्वर तिमिल्सिनासहित ३ जना न्याय माग्दै उच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका थिए । उनीहरुले उत्पेषण परमादेशसमेत माग गरी अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

साथै प्राविधिक ध्रुबराज भट्टराईद्वारा दायर रिटमा पनि सोही इजलासले निवेदकको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालतको यो फैसलासँगै महानगरको निर्णय कार्यान्वयनमा जाने बाटो खुलेको छ भने करारका ३३ कर्मचारी पदमुक्त भएका छन् ।

करारका कर्मचारी हटाउने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विरोध गर्दै आएका थिए ।

आन्दोलन चर्किँदै गएपछि महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले प्रवक्ता एवं वडाध्यक्ष मोतीराज तिमिल्सिनाकाे संयोजकत्वमा विवाद समाधान समिति गठन गरेका थिए । आचार्यको यो निर्णयप्रति केही वडाध्यक्षले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

करारका ३३ जना कर्मचारी हटाउने निर्णयको समस्या अदालतबाटै समाधान भए पनि एक सय २९ कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने महानगरको निर्णय प्रदेश लोकसेवा आयोगले बदर गरिदिएको छ । आयोगको निर्णयबिरुद्ध कर्मचारी उच्च अदालतको शरणमा पुगेकामा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

महानगरले सुरुमा १९ जनालाई स्थायी गर्ने गरी सूचना प्रकाशित गरेको थियो । महानगरले त्यसको केही दिनमै सूचना सच्याएर थप एक सय १० जनालाई स्थायी गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएपछि आशंका उब्जिएको छ ।