पोखरा । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न कुनै समस्या नभएको बताएका छन् ।

पोखराको नयाँ विमानस्थल साना विमान (न्यारो बडी)को उडान–अतवरण हुने खालेको भएको बताउँदै उनीहरुले ठूला (वाइड बडी) जहाज भने यहाँ नआउने पनि प्रष्ट पारे । बोइङ ७३७ र एयरबस ३२० जस्ता न्यारो बडी विमानमा सामान्यतयाः १८० सिट हुन्छ ।

उद्घाटन भएको  लामो समयसम्म पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएपछि त्यसको कारण खोज्न तथा उडान सुनिश्चितताका लागि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले बिहीबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा एयरपोर्टकी उपनिर्देशक जसुधा सुवेदीले प्राविधिक कारणले नै यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएको अफवाहलाई खारेज गरिन् ।

‘एयरपोर्ट अत्याधुनिक छ, हामी सबै ढोका खोलेर बसेका छौँ,जतिबेला पनि यहाँबाट उडान हुनसक्छ,’उनले भनिन् । उनले शुक्रबारमात्र पनि भारतबाट जेल एयरको चार्टर्ड विमान आएको बताउँदै हालसम्म भएका ९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडानले पनि यो विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा कुनै समस्या छैन भन्ने पुष्टि भएको उनको भनाइ थियो ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पोखराका प्रबन्धक अनुप जोशीले पोखराको आकास साँघुरो भएको तथा वरपरका डाँडाहरुले केही समस्या पारे पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि कुनै अवरोध नभएको बताए । उनले विमानस्थल बने पनि त्यसलाई सघाउने  खालका पूर्वाधार अझै बन्न नसकेको औंल्याउँदै विमान कम्पनीहरुलाई आकर्षित गर्न यात्रुको सुनिश्चिता पनि हुनुपर्ने बताए ।

‘म आफै अहिलेसम्म एउटै बस चढेर एयरपोर्ट जान पाएको छैन,रातको समयमा यात्रुहरु अलपत्र परेको पनि सुनेका छौँ, कम्तिमा यात्रुलाई सुविधा दिने यस्ता कुरा त बन्नुपर्यो नि,’ उनले भने ।

 प्राधिकरणका उपप्रबन्धक इञ्जिनियर कृष्णप्रसाद पौडेलले जाजरकोट भूकम्पको बेला १७९ टन सामान बोकेर चिनियाँ जहाज पोखरा झरेको स्मरणमात्र गराएनन्, एयरपोर्ट न्यारो बडी विमानबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्नसक्ने गरी बनाइएको दोहो¥याए । उनले एयरपोर्टको धावन मार्ग नै होँचो बनाइएकाले ठूला जहाज नआएको,प्राविधिक रुपले समस्या रहेकाजस्ता कुराहरु हल्लामात्र भएको पनि जिकिर गरे ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व उपनिर्देशक ओम शर्माले जहाज चल्नको लागि यात्रु हुनुपर्ने तर्क गरे ।
नेपाली कांग्रेस कास्कीका अध्यक्ष किशोरदत्त बरालले पोखरा एयरपोर्टको दिगो संचालन तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि कांग्रेस गम्भीर रहेको बताए ।

कार्यक्रम तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले पोखरा एयरपोर्टसँग पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिएको बताउँदै यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुनिश्चिताको लागि संघले आवश्यक परे दबाबमूलक कार्यक्रमसमेत गर्ने घोषणा गरे ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको २०४२ साल मंसिर २ गते भएको कार्यसमितिको बैठकबाट पोखरा विश्वविद्यालय एवं पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका निम्ति दबाब दिने, पैरवी गर्ने निर्णय गरेको र त्यसपछि लामो रिले अनसनकोसमेत नेतृत्व गरेको स्मरण गर्दै उनले भने,‘ हामीले एयरपोर्ट निर्माणको सम्झौता हुँदै गर्दा २०६८ साल चैत ११ गते प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् विमानस्थल निर्माणको काममा भाँजो नहाल्न चेतावनीमात्र दिएनौँ आन्दोलनकै घोषणा पनि गर्‍यौँ । विमानस्थल निर्माणको विपक्षमा एउटा गिरोह नै सक्रिय भएपछि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सरोकार समिति रिले अनसनमा उत्रियो । २०६९ को भदौ ७ गतेदेखि पोखराको पुरानो विमानस्थल अगाडि सुरु रिले अनसनको १ सय ५१ श्रृंखला चले ।

बीचमा १५ दिन स्थगित भएर पुनः सुरु भएको अनसनमा २ हजार ४०२ जनाले सहभागिता जनाए । २०६९ मंसिर २ गतेसम्म अर्थात् ८५ दिनको नागरिक दबाब आन्दोलनपछि मुग्लिन–पोखरा नाका ठप्प पार्ने, सिंहदरबार घेर्नेलगायतका कार्यक्रम भएको पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु ।’

पछिल्लो समय त यसका प्राविधिक पक्षलाई लिएर भइरहेका विभिन्न टीका टिप्पणि उत्तर खोज्न र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुनिश्चित होस् भन्ने हेतुले नै कार्यक्रम आयोजना गरिएको पनि दोहोर्‍याए ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य बासु त्रिपाठीले पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न ढिला भए पनि उडान नै हुँदैन भन्ने अफवाहलाई चाहिँ चिर्नुपर्ने बताए । उडान सुनिश्चित गर्नु सरकारको काम भएको र यात्रु खोज्ने काम चाहिँ निजी क्षेत्रले पनि गर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने,‘एयरपोर्ट चल्दैन भन्ने पश्चगामी सोचलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।’  

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव शोभा गौतमको संचालन रहेको कार्यक्रममा पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारी, पोखरा च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष उमराज बास्तोला, पर्यटन परिषद्का महासचिव जीवन सापकोटा,पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका कार्यसमिति सदस्य टीकाराम सुवेदीलगायतले एयरपोर्ट नचल्नुको पछाडि भूराजनीति,नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकै लापर्वाहीलगायतका धारणा आइरहँदा प्राधिकरणले नै ती प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने बताएका थिए ।