पोखरा । पोखरा महानगरपालिका वडा नं १२ का वडाध्यक्ष सन्तोष बास्तोलाले आशन्न नगरसभामा बलमिच्याइँ नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

महानगरले यही मंसिर २० गते नगरसभा आह्वान गरेको छ । उनले अदालतमा विचाराधीन विषय नगरसभामा नल्याउन उनले नगर प्रमुख धनराज आचार्यको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘नेपालको संविधानको धारा १०५ ले अदालतका मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी संसदमा समेत छलफल गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ’, उनले भनेका छन् ।

नगरसभामा देशको मूल कानून संविधानको पालना गर्न र सबै जनप्रतिनिधिका गुनासालाई समेटेर विरोधका स्वरलाई राम्रोसँग पखाल्न मेयर आचार्यलाई आग्रह गरे ।

उनले कार्यकारिणी अधिकार र व्यवस्थापिकीय अधिकार बिचको भिन्नता नबुझ्नु बिडम्वना भएको समेत तर्क गरेका छन् ।
दलहरु मिलेपछि कानुन नै पालना गर्नुपर्दैन भनेर नसोच्न आग्रह गर्दै वडाध्यक्ष बास्तोलाले कानूनी शासनमा कानुनभन्दा माथि कोही पनि माथि नहुने स्पष्ट पारे ।

यस्तो छ वडाध्यक्ष बास्तोलाको धारणा

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने विषय स्वागत योग्य ठान्दछु । महानगरपालिकाको वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य हुनुको नाताले नगरसभामा सहभागी हुनुपर्नेमा आज पहिलो पटक सार्वजनिक रुपमा महानगरपालिकाप्रति प्रश्न उठाउन बाध्य परेको छु ।

नेपालको संविधानको धारा १०५ ले अदालतका मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी संसदमा समेत छलफल गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन “स्थानीय तहको सभा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५” को दफा २९ ले पनि छलफल गर्न नहुने विषयमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भनेको छ । कुनै पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई कसैले पनि प्रभावित गर्नु हुँदैन ।

यो स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई स्वतन्त्रतापूर्वक नै न्याय सम्पादन गर्न दिनुपर्दछ । तसर्थ महानगरपालिकाबाट सरासर संविधानको उल्लंघन हुँदैछ । यी सबै ऐन कानुनको पालना गर्ने मुख्य जिम्मेवार हामी सबै जनप्रतिनिधिको होईन र ?

नेपालको संविधानको धारा २१४ ले स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार नगर कार्यपालिकामा निहीत गरेको छ भने नेपालको संविधानको धारा २२१ ले स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार नगरसभामा निहीत गरेको छ । कार्यकारिणी अधिकार र व्यवस्थापिकीय अधिकार बिचको भिन्नता नबुझ्नु बिडम्वना हो ।

जनप्रतिनिधिलाई कानुनको सबै ज्ञान नहुन पनि सक्ला । जनप्रतिनिधिबाट हुन सक्ने कानूनी अज्ञानता र कमजोरीका परिणाम आउन नदिने मुख्य जिम्मेवारी कर्मचारीको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्दथ्यो ।

दलहरु मिलेपछि कानुन नै पालना गर्नुपर्दैन भनेर पनि नसोचौँ । कानूनी शासनमा कानुनभन्दा माथि न व्यक्ति हुन्छ न त कुनै दल नै ।

अदालतमा विचाराधीन भएको विषयमा नगरसभाको एजेण्डा बनाउने बलमिच्याइँ गर्न खोजिँदैछ, त्यो सरासर कानूनी राज्यको बर्खिलाप छ । त्यसरी जग हँसाउने काम नगरौँ ।

तसर्थ आदरणीय नगर प्रमुखज्यू, २० गते डाकिएको नगरसभामा देशको मूल कानून संविधानको पालना गरौँ । म जस्तै अन्य जनप्रतिनिधिको गुनासोलाई समेटेर विरोधका स्वरलाई नेतृत्व पंक्तिले राम्रोसँग पखाल्न सकोस् यही मेरो शुभकामना । यो मेरो कुनै विरोध नभएर एक विशुद्ध महानगरपालिकाप्रतिको प्रेम हो ।