पोखरा । पोखरामा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितले समाजमा आत्मसम्मापूर्वक बाँच्न पाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजना एवं विजय विकास स्रोत केन्द्र गैंडाकोट नवलपरासी (व.सु.पूर्व) को समन्वय र सहयोगमा महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना विषयक गण्डकी प्रदेश स्तरीय अन्तरसम्वाद कार्यक्रमका सहभागीले शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको बताए ।

बेपत्ता परिवार समाज कास्कीका अणनाथ बरालले परिवारका सदस्य बेपत्ता भएको २०औँ वर्षसम्म पनि कुनै जानकारी पाउन नसक्दा शान्तिको अनुभूति हुन नसकेको बताए । द्वन्द्व पीडितका लागि कार्ययोजना बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले राहतको अनुभूति गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

द्वन्द्वपीडित परिवार समाज कास्कीका सुनीता भट्टराईले शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि सहिद तथा बेपत्ता पारिएका परिवारका समस्या समाधान हुन नसकेको भन्दै दुखेसो गरिन् ।

मानव अधिकारका लागि एकल महिला समाज कास्की अध्यक्ष जुना केसीले शान्ति प्रक्रियाका हरेक सवालमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक हुनेमा जोड दिइन् ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शिव खकुरेलले द्वन्द्वपीडितका समस्यालाई साझा समस्याका रुपमा लिदै त्यसको समाधानका लागि सामुहिक प्रयास आवश्यक हुनेमा जोड दिए ।

गण्डकी प्रदेशका उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री फणिन्द्र देवकोटाले द्वन्द्वपीडितले राहतको अनुभूति गर्ने गरी समस्याको समाधानका लागि सम्बद्ध सबै पक्ष लाग्न जरुरी रहेको बताए ।

मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश प्रमुुख नीतु गड्तौलाले द्वन्द्व पीडितको समस्यालाई साझा समस्याका रुपमा लिदै त्यसको समाधानका लागि सामुहिक प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।

वजय विकास स्रोत केन्द्र गैँडाकोटका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले केन्द्रका तर्फबाट द्वन्द्वोत्तर समाज आइसकेपछि द्वन्द्व पीडितका हक हितका काम गर्ने गरि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए ।

उनले केन्द्रले आफ्नै रेडियोसहित विभिन्न आठवटा संस्थामार्फत समाजमा क्रियाशील बनेको बताए । उनले सरकार एवं मानवअधिकार आयोग लगायत संघसंस्थासँग सहकार्य गर्दै अघि बढीरहेको बताए ।

संयुक्त राष्ट्रंघका महासचिव स्वयंले द्वन्द्वपीडितका समस्यालाई साझा चासोको विषयका रुपमा उल्लेख गर्नुभएको उनले बताए ।

केन्द्रका न्यायका लागि साहस परियोजनाका नर्मदा पाण्डेले यस परियोजनाअन्तर्गत गोरखा र नवलपुरमा तीन वर्षदेखि द्वन्द्व पीडितको पहिचान गर्दै उनीहरूलाई जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्नेलगायतका काम गरिएको जानकारी दिइन् ।

सहस परियोजना तीनमा बर्दिया, नवलपुर र चितवनमा द्वन्द्वपीडितको व्यक्तिगत विवरण अभिलेखीकरण गरिएको उनले बताइन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका अधिकृत मोहन काफ्ले, कोपला नेपालका विना सिलवाल, समाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख मुना अधिकारी, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव शोभा सापकोटा, दुदराज अधिकारी, कल्पना सुवेदीलगायतले द्वन्द्वपीडितलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति बने पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा समस्या समाधान हुन नसकेको बताएका थिए ।