पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाको विशेष नगरसभा समापन भएको छ । सभामा नगर प्रमुख धनराज आचार्यद्वारा निभिन्न नौ बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरी सर्वसम्मत पारित भएसँगै नगरसभा समापन भएको हो ।

नगरसभाले महानगरपालिकाको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण २०८१ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । ओएनएम प्रतिवेदन अनुसार महानगरमा एक हजार १३ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।

स्वास्थ्यअन्तर्गत सङ्घीय सरकारको एक सय ७८ समेत गरी महानगरपालिकामा कुल एक हजार एक सय ९१ दरबन्दी कायम भएको छ ।

नगसभाबाट पारित प्रस्तावमा ३७औँ कार्यपालिका बैठकबाट म्याद थप भएका श्रेणीविहीन बाहेकका करारका कर्मचारीको म्याद पुस मसान्तपछि थप नगरिने उल्लेख छ । जसअनुसार मंसिर १ देखि बिदा गर्ने भनिएका ३५ कर्मचारीलाई थप दुई महिनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

यसैगरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौलागाइँ संयोजक, देवकृष्ण पराजुली, सन्तोष बास्तोला, किरण बराल, प्रकाश केसी, विष्णुप्रसाद बराल, तोरण बानियाँ, गङ्गाबहादुर क्षेत्री, कृष्णकुमारी पौडेलका साथै महानगरका कर्मचारी जयराम पौडेल, भरतराज पौडेल र कृष्णप्रसाद तिवारी सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको छ ।

यसैगरी पोखरा महानगरपालिकाले आन्तरिक सुशासनका लागि विशेष ध्यान दिने भएको छ । जसमा महानगर गौरवका आयोजना बाहेक आगामी वर्षदेखि महानगरलाई आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी बहुवर्षीय योजना स्वीकृत नगर्ने, आर्थिक सहायता वितरण र वार्षिक विकास कार्यक्रमबाट स्वीकृत भएका बाहेकका कार्यक्रम वितरण नगर्ने सहमति भएको छ ।

यसैगरी महानगरका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको आन्तरिक तथा वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित गर्न लागि कार्यविधि तर्जुमा गरी आगामी नगरसभामा पेश गर्ने तथा महानगरलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कुनै पनि कर्मचारी, पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत नगर्ने सहमति भएको छ ।

यस्तै विनियोजन ऐनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि योजना/कार्यक्रममा रकमान्तर नगर्ने, बेरुजु असुली प्रकृयालाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने, महानगर गौरवका योजनमा बाहेक कुनै पनि योजनाको डिपिआर.तयार गर्न परामर्शदाताको सेवा नलिने, महानगरलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने गरी कुनै पनि आयोग, समिति, प्रतिष्ठान गठन नगरिने भएको छ ।

साथै महानगरको राजश्व वक्यौता असुली कार्ययोजना बनाई आगामी नगरसभामा पेश गर्ने, चालु खर्च नियन्त्रण गर्न खर्च मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने विषयमा समेत समझ्दारी भएको छ ।

महानगरको कार्यपालिका बैठकले करारका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेपछि विवाद शुरु भएको थियो । सो निर्णयमा असहमति जनाउँदै एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि आन्दोलित बनेका थिए ।

विवाद बढ्दै गएपछि नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विशेष नगरसभाको माग गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि त्यसको विपक्षमा उभिएका थिए । नगरप्रमुख आचार्य दुई दलीय द्वन्दको चेपुवामा पर्दै आएका छन् ।

तर केही वडाध्यक्षले केन्द्रको राजनीतिक समीकरणलाई विचार गरेर पोखरा महानगरमा पनि कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए ।