पोखरा । नेपाल शिक्षक संघ कास्कीले नेपाल सरकारद्वारा हाल जारी गरिएको अध्यादेशबाट शिक्षकलाई योगदानमा आधारित निवृत्त कोषमा सहभागी गराउने सम्बन्धमा अध्यादेशबाट भएको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

संघका अध्यक्ष राजु क्षेत्री र सचिव तारानाथ भण्डारीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आपत्ति जनाएका हुन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारद्वारा हाल जारी गरिएको अध्यादेशबाट शिक्षकलाई योगदानमा आधारित निवृत्त कोषमा सहभागी गराउने सम्बन्धमा अध्यादेशबाट भएको व्यवस्थाप्रति नेपाल शिक्षक सङ्घ जिल्ला कार्यसमिति कास्कीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० संसदीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा परामर्श चरणमा छलफल भइरहेको अवस्थामा सम्बन्धित सरोकारवालासँग विना छलफल सरकारद्वारा अध्यादेश जारी गरिएको संघले जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगतमा शिक्षक महासङ्घसँग भएका ३० बुँदे, ५१ बुँदे, २०८० असोज ५ गते र १२ गतेको ६ बुँदे र ५ बुँदे सम्झौताको बेवास्ता गरी ल्याइएको यस भूतप्रभावी अध्यादेशको व्यवस्था कुनै पनि शिक्षकलाई मान्य नभएको हुँदा नेपाल शिक्षक सङ्घ कास्कीलाई पनि यो अध्यादेश किमार्थ स्वीकार्य छैन ।’

चालु शिक्षा ऐनअनुसार नियुक्त शिक्षकको निवृत्तिभरण सोही ऐन तथा नियमावली बमोजिम नै हुनुपर्दछ भन्ने आफूहरुको बुझाई रहेको संघले उल्लेख गरेको छ ।

‘तसर्थ योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषमा शिक्षकलाई पनि समावेश गर्ने भन्ने कुरा नयाँ शिक्षा ऐन जारी भए पश्चात मात्र हुने व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल शिक्षक सङ्घ कास्की जोडदार माग गर्दछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यो अध्यादेश निष्कृय गराएर शिक्षकका पेशागत माग र मुद्दालाई तत्काल सम्बोधन गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।

समयमै सङ्घले उठाएका सवाल पूरा नगरेमा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकारले लिनुपर्ने समेत संघले चेतावनी दिएको छ । संघका अध्यक्ष क्षेत्रीले आन्दोलनका लागि तयार रहन शिक्षकहरुलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।

उनले समाजिक सञ्जालमा यस्तो लेखेका छन् :

नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत निबृतिभरण कोष ऐन २०७५ संशोधन गरी २०७५/१२/४ पछि स्थायी नियुक्ति हुने शिक्षकलाई योगदानमा आधारित निवृतिभरण कोषमा आबद्ध गराउने निर्णय गरेको छ, यो कदम

१ मिति २०८०/६/४,५ र ६ गतेको ऐतिहासिक शिक्षक आन्दोलन र सरकारले गरेको सम्झौता विपरित छ ।

२ यसले २०७५/१२/४ गते पछि नियुक्ति हुने शिक्षकहरुलाई पेन्सनबाट बन्चित गरेको छ ।

३ सरकार संघीय शिक्षा ऐन जारी गरी शैक्षिक, पेशागत माग र मुद्दालाई सम्बोधन गर्न चाहँदैन ।

४ बिषयगत समितिमा छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गराउनुको सट्टा बिषयान्तर गरेर शिक्षा र शिक्षक कर्मचारीप्रति प्रतिशोध साँध्दैछ ।

५ यो अध्यादेश भूतप्रभावी छ । अध्यादेश प्रमाणीकरण २०८१/०९/२९, लागु हुने २०७५/१२/०४ देखि । त्यसैले नेपाल शिक्षक महासङ्घलगायत शिक्षकका पेशागत संघ, संगठन फेरि एकपटक शिक्षक आन्दोलन भाग २ को तयारीमा जुटौँ ।