पोखरा । उच्च अदालत पोखराले कोटीहोम सञ्चालनमा कुनै बाधा अवरोध नगर्न आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले आज यस्तो फैसला गरेको हो । उच्चले कानूनी रूपमा बाधा पुग्ने कुनै कारणबाहेक अन्य कुनै पनि अवरोध सिर्जना नगर्न कोटीहोमका विपक्षीलाई निर्देशन दिएको छ ।

अदालतले मानव सेवा फाउण्डेशनले प्राप्त गरेका अनुमति पत्र, नेपाल ट्रष्ट र सम्बन्धित सरकारी निकायको निर्णय तथा महायज्ञ आयोजनाका लागि गरिएको तयारीलाई आधार मानेर विपक्षी पोखरा महानगरपालिका र मातहतका निकायलाई कानूनी रूपमा बाधा पुग्ने कुनै कारण बाहेक अन्य कुनै पनि अवरोध सिर्जना नगर्न आदेश दिएको हो ।

मुद्दामा कोटीहोम आयोजकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापा, अधिवक्ता ईश्वर चिलुवाल र तोयानाथ पौडेलले बहस गरेका थिए ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘मानव सेवा फाउण्डेशनले नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको बाराहीघाटको करिब ४८ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर २०८२ वैशाख सुरुदेखि ३० गतेसम्म कोटीहोम विराट ज्ञान महायज्ञ आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको छ, महायज्ञ सञ्चालनका लागि नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, काठमाडौंले तोकिएको भाडा लिएर अनुमति दिएको छ भने पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, पोखराले समेत सहमति प्रदान गरिसकेको छ, साथै पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ६ कार्यालयले मिति २०८१ मंसिर ९ गते पत्रमार्फत अनुमति प्रदान गरेको देखिन्छ ।’

केही दिन अघि पोखरा महानगरपालिकाले नेपाल ट्रष्टलाई पत्राचार गर्दै महायज्ञ सञ्चालनका लागि महानगरको तर्फबाट अनुमति नदिएको भन्दै पत्र पठाएको थियो । यस निर्णयलाई गैरकानूनी ठहर गर्दै मानवसेवा फाउण्डेशनले उच्च अदालतमा उत्प्रेषण परमादेशसहितको निवेदन दिएको थियो ।