पोखरा । भूगोलको हिसाबमा देशकै ठूलो पोखरा महानगरपालिका स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (लिजा) मा देशका छ वटा महानगरपालिकामध्ये सर्वोत्कृष्ट बनेको छ । लिजामा ९३दशमलव५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरी पोखरा सर्वोत्कृष्ट बनेको बताइन्छ ।

स्वमूल्याङ्कनमा देशभरका महानगरमध्ये सर्वोत्कृष्ट बनेको भन्दै पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले खुशी व्यक्त गरेका छन् । उनले महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित कर्मचारीलाई धन्यवाद तथा आभारसमेत व्यक्त गरे ।

स्वमूल्यांकनका विषयअन्तर्गत शासकीय प्रवन्ध, न्यायिक कार्य सम्पादन, सामाजिक समावेशिकरण, सहकार्य र समन्वय र वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापनमा शतप्रतिशत नम्बर पाएको पोखरा महानगरले संगठन तथा प्रशासनमा ८७दशमलव५ र वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनमा ९०दशमलव९१ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ ।

यसैगरी पोखराले सेवा प्रवाहमा ९०दशमलव६१, भौतिक पूर्वाधारमा ८८दशमलव४६ र वातावारण संरक्षणमा विपद् व्यवस्थापनमा ८३दशमलव३३ अंक प्राप्त गरेको छ ।

लिजामा ललितपुर महानगरले पनि पोखरा बराबरकै ९३दशमलव५ अंक प्राप्त गरेको छ । यस्तै विराटनगरले ८९दशमलव७५, भरतपुरले ८९दशमलव५, काठमाडौँले ८२दशमलव७५ र वीरगञ्जले ६८दशमलव५ अंक प्राप्त गरेको छ ।

यसैबीच राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा भने पोखरा महानगरपालिका निकै कमजोर देखिएको छ । स्वमूल्याङ्कन भन्दा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन आधिकारिक मानिन्छ ।

कार्यसम्पादनमा छ महानगरमध्ये पाँचौ नम्बरमा परेको पोखराले जम्मा ५१दशमलव५ प्रतिशत मात्र अंक प्राप्त गरेको छ । पोखरा गतवर्ष पनि पाँचौँ नम्बरमै थियो ।

वित्त आयोगको मूल्याङ्कनमा भरतपुर सर्वोत्कृष्ट भएको छ । भरतपुरले ७६दशमलव२ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ । भरतपुर अघिल्ला दुई वर्षमा पनि सर्वोत्कृष्ट बनेको थियो ।

यस्तै, विराटनगर ७३दशमलव५ प्रतिशत अंक ल्याएर दोस्रो हुँदा ललितपुर ६६दशमलव७ प्रतिशत अंकका साथ तेस्रो बनेको छ । काठमाडौँ महानगर ५४दशमलव३ प्रतिशत ल्याएर चौथो, वीरगञ्ज ४३दशमलव१ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेर अन्तिममा छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न १७ वटा सूचकको आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्छ । ती सूचकमध्ये पालिकाले समयमै सभामा बजेट पेश गरे/नगरेको, पारित गरे/नगरेको, खर्च अवस्था, बेरुजु, लेखा परीक्षणले औँल्याएको बेरुजु, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्था प्रणालीको प्रयोग, आवधिक योजना गरे/नगरेको, राजस्वको विभाजन गरे/नगरेको लगायतका आधारमा अंकभार तोक्ने गर्छ ।