पोखरा । आगामी बैशाखमा पोखरामा हुने भनिएको कोटीहोम सम्बन्धमा उच्च अदालत पोखराले फागुन १ गते गरेको फैसला रद्द गर्न माग गर्दै पोखरा महानगरपालिकाले उच्च अदालतमै निवेदन दिएको छ । उक्त फैसला एक पक्षीय भएको आरोप लगाउँदै महानगरले आदेश रद्द गर्न माग गरेको छ ।

यही फागु १ गते उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले कोटीहोम सञ्चालनका लागि कानूनी रूपमा बाधा पुग्ने कुनै कारणबाहेक अन्य कुनै पनि अवरोध सिर्जना नगर्न आदेश दिएको थियो ।

अदालतको सो आदेश विषयवस्तुको गम्भीर्यतालाई नहेरि आएको महानगरपालिकाको आरोप छ ।

महानगरपालिकाद्वारा दायर भएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेशले निवेदकको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको काम गर्न रोकावट भएको, फेवातालको संरक्षण गर्न, वातावरण, पर्यावरण, पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्न अवरोध पुगेको, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश, निर्णय फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अवरोध उत्पन्न भएको छ ।’ 

महानगरपालिकाले स्थान परिवर्तन गरेर पोखराकै अन्य क्षेत्रमा कोटीहोम गर्दा कुनै हानी नोक्सानी नहुने र सहयोग गर्ने आशयसमेत व्यक्त गरेको छ  । 

निवेदनमा भनिएको छ, ‘फेवाताल किनारामा निवेदकले आयोजना गर्न लागेको भनेको कोटीहोम विराट ज्ञान महायज्ञको सम्बन्धमा हालसम्म कुनै ठूलो र प्रभावकारी तयारी नरहेको अवस्थामा महानगरपालिकाले गरको निर्णयले विपक्षलाई कुनै असर पर्ने एवं ठूलो क्षति हुने अवस्था पनि नरहेको र फेवातालको किनारा एवं संरक्षित क्षेत्रबाहेक अन्यत्र उपयुक्त स्थानमा यस्ता प्रकृतिका यज्ञ गर्ने चाहना भएमा उक्त धार्मिक कार्यमा समर्थन एवं सहयोग गर्न पोखरा महानगरपालिका जहिले पनि तयारै रहेको हुँदा निवेदकले त्यस स्थानमा कुनै तयारी वा काम नगरेको अबस्थामा कसैलाई पत्राचार गरेको भएमा पोखराकै अन्य क्षेत्रमा कोटीहोम गर्दा कुनै हानी नोक्सानी नहुने भएकोले स्थान परिवर्तन गर्न सकिने अवस्थासमेत हुँदा अहिले नै विपक्षीलाई कुनै क्षति नभएको कारण समेत पोखरा महानगरपालिकाबाट अनुमति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाविपरीत अनुमति नलिई गर्न खोजिएको कोटीहोम सञ्चालनमा कानून बमोजिम बाहेक बाधा अवरोध उत्पन्न नगर्नू नगराउनु भनि यस अदालतबाट एक पक्षीय सुनुवाईको आधारमा भएको अन्तरिम आदेश रद्द गरी पाउँ ।’