पोखरा । पोखरामा कार्वन व्यापार परियोजनासम्बन्धी तीन दिने कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयसँगको समन्वय एवं युएनडीपीसँगको सहकार्यमा सरोकारवालाका लागि कार्यशाला आयोजना गरिएको हो ।

कार्यशालामा कार्वन व्यापारसम्बन्धी परियोजनाबारे सरोकारवालालाई जानकारी गराउँदै यसमा उनीहरुको धारणा मागिएको थियो । कार्वन उत्सर्जनका कारण जलवायु परिवर्तनमा गम्भीर असर परिरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै आयोजकले त्यसको न्यूनीकरणका लागि कार्वन व्यापार आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।

त्यसका लागि कार्वन व्यापार परियोजना सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेकाले सरोकावालासँग छलफल गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

‘कार्वन व्यापार परियोजना भनेको के हो ? र कार्वन व्यापारमा को को सहभागी हुनसक्छन् भन्नेबारेमा छलफल भएको थियो, कार्वन व्यापार प्रोजेक्ट कसरी पहिचान गर्ने ?, प्रोजेक्ट कसरी डिजाईन गर्ने भन्नेबारेमा हामीले सरोकारवालाहरुलाई बुझाउने कोशिष गर्‍यौँ’, उनले भने, ‘कार्वन व्यापारमा को को सहभागी हुनसक्छन् ? क-कस्ले लगानी गर्न सक्छन् ? भनेर पनि बुझयौं ।’

कार्यशालामा सरोकारवासँग कार्वन व्यापारमा सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका तथा कार्वनलाई नीतिमा कसरी सम्बोधन गर्दा कार्वन व्यापारलाई व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा धारणा मागिएको कार्वन व्यापार सम्बन्धी विज्ञ नीलम शर्मा रिजालले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘कार्वन व्यापारका लागि वातावरण बनाउन कस्तो नीति अपनाउने ? कार्वन कसले किन्न सक्छ ? कसले बेच्न सक्छ ? त्यसका लागि के गर्ने ? भनेर सचेतनासँगै जिम्मेवार बनाउने प्रयत्न भयो ।’

कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले भने कार्वन व्यापार सुन्दा राम्रो लागे पनि सरकारी नीतिका कारण व्यवहारिक रुपमा गाह्रो हुने बताएका थिए ।

वेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रालि पोखराका सञ्चालक सन्तोष पौडेलले कार्वन व्यापार गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए । उनले भने,‘तर नीति, विधि र व्यवहारमा जटिलता आउँछन्, यसले कार्वन व्यापार हुन्छ नै भन्नेमा विश्वस्त हुन सक्दैनौं ।’

कार्यशालामा गण्डकी प्रदेशमा रहेका विभिन्न विश्वविद्यालय, ईञ्जिनियरिङ क्याम्पस, वन विज्ञान क्याम्पस तथा कार्वन उत्सर्जनको क्षेत्रमा काम गरिरहेका सरोकारवा सहभागी थिए ।

कार्वन उत्सर्जनका कारण जलवायु परिवर्तनमा परिरहेको अत्यधिक असरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि कार्वन व्यापार परियोजना सञ्चालन गर्ने तयारी स्वरुप देशभर कार्यक्रम गरिने जनाइएको छ ।