पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभामा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन ल्याइएको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भएको छ ।

छलफलका क्रममा १३ जना प्रदेश सभा सदस्यले कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।

सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुमन्त्री विन्दुकुमार थापाले प्राप्त सुझावलाई अनुशरण गर्दै विधेयक पारित हुने बताए ।

“सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयक विषयगत समितिमा पठाइनेछ, जसका लागि ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव राख्न सकिनेछ, समितिमा पुगेपछि विज्ञसँग विस्तृत छलफल गरिनेछ”, उनले भने ।

नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशले बहुसंख्यक जनताले बोल्ने अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेशको कानून बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको र यसैअनुसार गण्डकी प्रदेशमा मगर (१८.७९ प्रतिशत) र गुरुङ (११.३१ प्रतिशत) भाषी जनसंख्या रहेका कारण भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार यी दुई भाषालाई अघि बढाइएको उनले बताए ।

विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त अन्य भाषा प्रयोग गरेमा भेद्भाव नगर्ने व्यवस्था गरिएको भनाइ मन्त्री थापाको छ ।

अन्य भाषाको संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चाल्ने विषयसमेत विधेयकमा उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेश भित्रका अन्य मातृभाषालाई स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै प्रवर्द्धन गर्न सकिने व्यवस्था पनि समेटिएको उनले बताए ।

कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरी अनुगमन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा समावेश गरिएको छ । विविधतामा एकता र सामाजिक न्याय कायम गर्न विधेयकको उद्देश्य स्पष्ट गरिएको मन्त्री थापाले बताए ।

प्रदेश सरकारका अनुसार विधेयकमा सबै विषय समेट्न कठिन हुने भएकाले कार्यविधि र नियमावलीमार्फत आवश्यक विषय थप गर्न सकिनेछ ।

विधेयकमा सुधारका लागि संशोधनको व्यवस्था पनि गरिएकाले समयानुकूल परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता उनले गरेका छन् ।

स्याङजा, तनहुँ, बागलुङ, लमजुङ र कास्की जिल्लामा व्यापक छलफल गरेपछि मात्रै विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरिएको मन्त्री थापाले बताए ।

प्रदेश सरकारले अन्य विधेयकको तुलनामा यस विधेयकमाथि बढी छलफल भएको उल्लेख गर्दै विषयगत समितिमा सरोकारवाला तथा विज्ञसँग दफावार छलफल गरी समुदायले सहज रूपमा अपनत्व गर्ने गरी विधेयक अघि बढाइने भनाइ उनको छ ।