पोखरा । फेवातालको सिमाना (तालघर) मा शनिबारदेखि पिल्लर गाडिने भएका छन् । फेवाताल सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला कार्यान्वयनका लागि गठित फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले तालघरमा पिल्लर गाड्ने बताएको हो ।

पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजकसमेत रहेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भोलीदेखि नै तीन तहका सरकारको उपस्थितिमा फेवातालको चारैतिर पिल्लर गाड्ने बताए ।

“पहिलो पिल्लर मैले गाड्छु, दोस्रो पिल्लर मेयरसावले गाड्नु हुन्छ र तेस्रो पिल्लर प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले गाड्नु हुन्छ”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने । उनका अनुसार तालको चारैतर्फ एक हजार ५५ वटा पिल्लर गाडिनेछन् । फैसला कार्यान्वयनका लागि बाँकी काम क्रमशः गर्दै जाने योजना बनाइएको छ ।

फेवातालको पछिल्लो पटक पुनः नापजाँच गरी तालको यथार्थ अवस्थाबारे विवरण यकिन गरिएका छन् । फेवातालको सिमाङ्कन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित प्राविधिक उपसमितिले फेवातालको सिमाना यकिन गर्न डीजीपीएस प्रविधि र ड्रोन सर्वेमार्फत डिटेल सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बताए ।

पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार २९ वटा मुख्य आधार विन्दु कायम गरी ४० सेमी उचाइका २९ पिल्लर जमिनमुनि गाडिएका छन् । यसको आधारमा नौ हजार नियन्त्रण बिन्दु कायम गरिएका नगर प्रमुख आचार्यले बताए ।

सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीको विगत १० वर्षको रेकर्ड तथा विभिन्न समयमा बनेका फेवातालका नक्साको अध्ययन पश्चात् फेवातालको हाई फ्लोड लेबल ७९४ दशमलव ९५ मिटर कायम गरिएको आचार्यले बताए ।

उक्त विन्दुलाई हाई फ्लोड लेभल आधार मान्दा तालको ताल घर ६दशमलव३४३ वर्ग किदशमलवमी अर्थात् १२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम कायम हुन आउने उनले बताए ।

सर्वोच्च अदालतले तोकेको ६५ मिटर समेतको कुल क्षेत्रफल ७दशमलव६१६ वर्ग किदशमलवमी (१४ हजार ९ सय ७० रोपनी ५ आना २ दाम) कायम हुने आचार्यको भनाई छ ।

सर्वेक्षण सम्पन्न पश्चात् तिनै तहका सरकारको समन्वयमा कास्कीमा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र यस अघिल्लो अध्ययन प्रतिवेदन कार्यदलका संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेल र विश्वप्रकाश लामिछाने समेतसँग छलफल गरिएको समितिले बताएको छ ।

अब दोस्रो चरणमा ताल घरमा पर्ने जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी मुआब्जा दिनपर्ने वा नपर्ने, दूषित दर्ता, ३१ साल अघि/पछिको दर्ता, भौतिक संरचनाको अवस्थालगायतको यकिन गरिनेछ । त्यसपछि ६५ मिटर भित्रको क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको अवस्था अध्ययन तथा मुआब्जा दिनपर्ने वा नपर्ने, दूषित दर्ता, ३१ साल अघि/पछिको दर्ता, भौतिक संरचनाको अवस्थालगायतको यकिन गरिने समितिले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक मिति २०८० असार ४ मा नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको नाममा तालको यथार्थ अवस्थाको अध्ययन गरी पानीको उच्चतम् विन्दुबाट ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरी पूर्ण रूपले हरियाली प्रवर्द्धन गर्नु गराउनु भनी उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिएको थियो ।

सो फैसलाको चरणबद्ध कार्यान्वयनमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको तिनै तहका सरकारका प्रतिनिधिले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । फेवातालका सम्बन्धमा हालसम्म १३ वटा अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएका अभिलेख पाइन्छ ।