पोखरा । यातायात व्यवसायीले सोमबारदेखि देशभर अनिश्चितकालीन यातायात बन्दको घोषणा गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा भने तीन दिनदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन ठप्प छ । ‘सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति’ले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सोमबारदेखि देशभरका सार्वजनिक यातायात ग्यारेजमै थन्क्याएर बस्ने निर्णय जनाइएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’ को नाममा निजी प्रयोजनको लागि खरिद गरिएका सवारीसाधनलाई भाडाका सवारी साधन सरह प्रयोग गर्न दिनेगरी ल्याएको नियमावली खारेजीको मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएको समितिले जनाएका छन् ।

समितिले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘यसबाट पर्न जाने असरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार नै हुने हुँदा मिति २०८२ जेड १९ गतेबाट हुने बन्दले आम उपभोक्ता वर्ग, यात्रु, मजदुर, कर्मचारीहरूलाई हाम्रो आन्दोलनमा आआफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गरी सार्वजनिक यातायातलाई बचाई दिन सरोकारवाला सबै निकायमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।’

समितिका प्रवक्ता योगेन्द्र बहादुर केसीले आफूहरुलाई आन्दोलन गर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति गण्डकी प्रदेश सरकारले नै सिर्जना गरेको बताएका छन् । साथै उनले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था निर्माण गर्ने श्रेय प्रदेश सरकारलाई नै जाने स्पष्ट पारे ।

आफूहरु राइड सेयरिङ र प्रविधिको विरोधी नभएको भन्दै उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘दुई पांग्रे र चार पांग्रे सवारी साधन जुन प्रयोजनमा दर्ता भए, त्योभन्दा विपरीत प्रयोजनमा कानुनभन्दा बाहिर गएर प्रदेश सरकारले निर्णय गरेपछि त्यसैको बिरोधमा हामीले आन्दोलनमा होमिएका हौँ ।’

सरकारले नियमन गर्न पाउने तर, निजी क्षेत्रबाट भएको लगानीलाई धराशायी बनाउने गरी राज्यले काम नियमन गर्न नहुने प्रवक्ता केसीले बताए ।

‘राज्यले सबै नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान हुनुप¥यो, सवारी ऐन सम्बन्धमा संघीय ऐनको व्यवस्थाबिपरीत हुने गरी प्रदेशले कानुन निर्माण गर्न मिल्दैन’, उनले थपे । यहाँ निश्चित वर्गको स्वार्थका निम्ति यो नियमावली ल्याइएको उनले आरोप लगाए ।

‘आम नागरिकको सेवाका लागि यो व्यवस्था ल्याइएकै होइन, निश्चित वर्गका मान्छेलाई पृष्ठपोषण गर्नका निम्ति ल्याइएको योजना हो’, उनले भने ।

पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीकम अध्यक्षसमेत रहेका केसीले भने, ‘त्यसैले यो व्यवसायी मार्नका निम्ति, वर्षौंदेखि पेशा व्यवसाय गरिरहेका, सवारी ऐन २०४९ देखि अहिलेसम्म व्यवसाय गरिरहेका यातायात व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने गरी ल्याएको नीति भएका कारणले सडकलाई प्रयोग गर्न बाध्य भएका छौँ ।’

इनड्राइभ, टुटल, पठाओ सञ्चालकसँग आफूहरुको कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नभएको भन्दै केसीले कानुनमा जे भनिएको छ, त्योभन्दा बाहिर जाने अधिकार प्रदेशलाई नभएको बताए ।

जे प्रयोजनका निम्ति गाडी दर्ता गरिएको हो, त्यही प्रयोजनअनुसार हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन होमिएको उनले बताए ।