पोखरा । पसल बन्द गरेरै आन्दोलनमा होमिएका सुनचाँदी व्यवसायी र सरकारबीच बिहीबार छ बुँदे सहमति भएको छ ।

योसँगै व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । सरकारसँग छ बुँदे सहमति भएसँगै आफूहरुको आन्दोलन फिर्ता भएको नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनारले जानकारी दिए ।

अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सहमति जुटेसँगै शुक्रबारदेखि निर्वाध रुपमा व्यवसाय सञ्चालन हुने अध्यक्ष सुनारले जानकारी दिए ।

सहमतिअनुसार अब व्यवसायीले नजिकको व्यापारिक केन्द्रबाट वाणिज्य बैंकमार्फत सुन आयात गर्न सक्नेछन् । यसका लागि सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने र आवश्यकतानुसार संशोधन गरिने उल्लेख छ । 

यसैगरी सुनचाँदीको बिक्री वितरणमा देखिएको तह स्पष्ट पार्ने व्यवस्था मिलाइने सहमति भएको छ । यस्तै, विलासिताको परिभाषाभित्र राखिएको सुन तथा सुनका गरगहनाको विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । व्यवसायीको मुख्य चासो यही विषयमा रहँदै आएको थियो । 

यसका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिनेछ भने उक्त कार्यदलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित महासंघ र समितिका पदाधिकारी रहनेछन् । कार्यदलको सचिवालय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा रहनेछ ।

उक्त कार्यदलले सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था, छिमेकी मुलुकमा लाग्ने राजस्वदरसँग सामञ्जस्य हुने गरी दर कायम गर्नेलगायत विषयमा सिफारिस गर्नेछ ।

अन्य विषयमा कार्यदलले आफ्नै कार्यशर्त तथा कार्यविधि निर्धारण गर्ने बताइएको छ । सरकारले बजेटबाट सुन र हिरामा विलासिता कर लागू गरेसँगै व्यापारी आन्दोलनमा थिए ।