0
प्रतिक्रिया
पोखरा । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमिततासम्बन्धी सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा सरकार नै भ्रष्टाचार संरक्षणमा संलग्न रहेको आशंका बढेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले संसदीय समितिहरू बेवारिसे भएका बताए । उनले समितिको प्रतिवेदन कुनै व्यक्तिको निष्कर्ष नभई आधिकारिक निर्णय भएको भन्दै त्यसलाई बेवास्ता गर्नु संसदीय मर्यादामाथि प्रश्न उठाउनु भएको बताए ।
सांसद केसीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकले समितिको प्रतिवेदनलाई ‘प्रमाणविहीन’ र ‘मनगढन्ते’ भनेर प्रतिवाद गरेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सरकारलाई पठाइए पनि दुवै निकाय मौन रहनु दुःखद भएको बताए ।
सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसी कन्स्ट्रक्सनको मिलेमतोमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ठेक्का प्रक्रियादेखि निर्माणसम्म अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको उल्लेख थियो ।
१५ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भनिएको पोखरा विमानस्थलमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका १५ कर्मचारी निर्णयप्रक्रियामा सहभागी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले बनाएको सांसद राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले हालका महानिर्देशकसहित १५ कर्मचारीलाई निर्णयका क्रममा सहभागी भएको भन्दै छानबिनको माग गरिएको थियो ।
प्रतिवेदनमा हालका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, पूर्वमहानिर्देशकहरु सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेललाई कारबाही गर्न भनिएको थियो । त्यसबाहेक विनेश मुनाकर्मी, चाँदमाला श्रेष्ठ, प्रविन न्यौपाने, राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, बाबुराम पौडेलको नाम पनि उल्लेख छ ।
यसैबीच नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको छानविन गर्न बनेको संसदीय उप-समितिले हावादारी प्रतिवेदन बनाएको आरोप लगाएका थिए ।
महानिर्देशक अधिकारीले मंगलबार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै पत्रकार सम्मेलन नै गरेर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बनाएको सो उपसमितिले मनगढन्ते रुपमा हावादारी प्रतिवेदन बनाएको आरोप लगाएका थिए । महानिर्देशक अधिकारीको यो अभिव्यक्तिपछि सांसद केसीले यस विषयलाई संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सांसद राजेन्द्र लिङ्देन संयोजकत्वको समितिले विमानस्थल निर्माणको लागत १५ अर्बबाट बढाएर २२ अर्ब पु¥याएको, विमानस्थलको रनवे दबाएको, रनवे पुर्न विमानस्थलकै माटो प्रयोग गरे पनि बाहिरबाट माटो ल्याएको बिल बनाएको, विमानस्थल भित्र हवाई ईन्धन डिपो आफैले बनाउनुपर्नेमा नबनाएको, रिठ्ठेपानी डाँडा आवश्यक्ता भन्दा बढी काटेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ । साथै समितिले विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको देखिएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्नुपर्ने र दोषीलाई कानूनी कारवाही गर्नुपर्ने भनेको छ ।
समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई हावादारीको संज्ञा दिएका क्यान महानिर्देशक अधिकारीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफूले एक रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गर्न सरकार र छानविन उपसमितिलाई चुनौती दिएका छ ।
भिडियाे
भिडियाे लिंक: https://www.facebook.com/share/v/19MQaZGqo5/
Copyright © 2024 | All rights reserved.