पोखरा। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा ५५ जना व्यक्ति र एउटा कम्पनीविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

आइतबार अख्तियारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा ठूलो भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन पाँच जना मन्त्रीहरू रामशरण महत, भीम आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ, दिपक अमात्य र पोष्टबहादुर बोगटीलाई विपक्षी बनाएको छ।

यसैगरी, तत्कालीन सचिवहरू मधु मरासिनी, सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुमनप्रसाद शर्मा र भेषराज शर्मालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। सहसचिवहरू रञ्जनकृष्ण अर्याल, मोहनकृष्ण सापकोटा, लोकबहादुर खत्री र सुरेश आचार्य पनि प्रतिवादीको सूचीमा छन्।

यस प्रकरणमा नागरिक उड्डययन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीसहित सञ्चालक समिति सदस्य मनरुप शाही, ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, सदस्य सचिव मदन खरेल, मुक्तिनारायण पौडेल र सूर्यप्रसाद आचार्यलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ। निलम्बित महानिर्देशक अधिकारी र पूर्वनिर्देशक भण्डारी नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण अनियमितताका पनि प्रतिवादी हुन्।

चीनको ऋण सहयोगमा बनेको राष्ट्रिय गौरवको पोखरा विमानस्थल २०६५ सालदेखि अध्ययन सुरु गरेर २०७९ मा निर्माण सम्पन्न भएको थियो।

यस घोटाला प्रकरणमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले २०८२ वैशाखमा कैफियत देखाउँदै अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि सूक्ष्म छानविन अघि बढेको थियो।

विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै ५५ जना व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिए।