काठमाडौँ। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२’ जारी गरेको छ ।

यस पटकको आचारसंहितामा विशेषगरी सरकारी स्रोतको दुरुपयोग रोक्न र चुनावी प्रचारप्रसारलाई मर्यादित बनाउन कठोर नियमहरू समावेश गरिएको छ ।

सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका लागि निषेध आचारसंहिता अनुसार कुनै पनि सरकारी वा अर्धसरकारी निकायले कुनै दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा काम गर्न पाउने छैनन् ।

सरकारी परियोजनाका गाडी, भवन, अतिथिगृह वा अन्य कुनै पनि सम्पत्ति चुनावी प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन पूर्णतः रोक लगाइएको छ ।

साथै, विद्यालय, विश्वविद्यालय र सार्वजनिक संस्थाको क्षेत्रभित्र राजनीतिक भेला वा प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन ।

प्रचार सामग्री र भड्किलो प्रदर्शनमा रोक आयोगले उम्मेदवारहरूलाई भड्किलो प्रचार सामग्री प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ ।

दलको चिह्न अङ्कित ज्याकेट, टिसर्ट, टोपी, मास्क, लकेट, झोला वा ट्याटुजस्ता साङ्केतिक सामग्री उत्पादन र वितरण गर्न पाइने छैन ।

प्रचारप्रसार गर्दा घर वा जग्गाधनीको लिखित अनुमति अनिवार्य गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल र बालबालिकाको प्रयोग डिजिटल युगको चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना फैलाउनुलाई आचारसंहिताको उल्लङ्घन मानिनेछ ।

यस्तै, निर्वाचनको कुनै पनि प्रक्रियामा बालबालिकालाई प्रयोग गर्न पाइने छैन ।