काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको वैधानिकता र नेतृत्वको विवादमा सर्वोच्च अदालतले आज एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाएको छ।

विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध शेरबहादुर देउवा पक्षले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले आज सुनुवाइ गर्दै तत्काल निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउनु नपर्ने ठहर गरेको हो।

यससँगै अब नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक 'रुख' चिह्न र उम्मेद्वार चयनको अधिकार गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिमै सुरक्षित भएको छ।

अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि आज भइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मनोनयन दर्ता कार्यक्रममा कुनै कानूनी अवरोध हुने छैन।

निर्वाचन आयोगले गत शुक्रबार थापा नेतृत्वको समितिलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार आधिकारिकता दिएको थियो, जसलाई अदालतले तत्कालका लागि सदर गरेको छ।

शेरबहादुर देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनलाई 'अवैध' भन्दै रिट हालेको थियो। अन्तरिम आदेश नआएपछि देउवा पक्षका उम्मेद्वारहरूले पनि अब गगन थापाकै हस्ताक्षर भएको टिकट लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ।

अदालतको यो आदेशसँगै आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको कार्यतालिका प्रभावित नहुने सुनिश्चित भएको छ।

यो आदेशलाई गगन थापा पक्षले विधिको जित र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण भनेको छ भने देउवा पक्षले कानूनी लडाइँ जारी राख्ने जनाएको छ।

यद्यपि, मनोनयन दर्ताको अन्तिम दिन भएकाले कांग्रेसका सबै उम्मेद्वारहरू आधिकारिक चिह्न 'रुख' लिएरै निर्वाचनमा सहभागी हुने बाटो खुलेको छ।