पोखरा। दुई वर्षअघि २०८० को कात्तिकमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले अन्नपूर्ण आधार शिविरको भ्रमण गरे । जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असरबारे प्रत्यक्ष बुझ्न उनी एबीसी आएपछि विश्वको ध्यान खिच्ने अपेक्षा थियो । अपेक्षाकृत सन्देश प्रवाह हुन सकेन ।

त्यही ठाउँबाट उम्मेद्वार बनेका छन्, मनोज गुरुङ । हिमाली क्षेत्रले जलवायु परिवर्तनबाट भोगेका समस्याबारे उनी प्रत्यक्ष अनुभवी हुन् । त्यसैले आफ्ना क्षेत्रका नागरिकले भोग्नुपरेको जलवायु संकटबारे उनी सचेत छन् ।

गुरुङले संसदबाटै जलवायु परिवर्तनबाट हिमाली क्षेत्रले व्यहोर्नुपरेको संकटबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने बताएका छन् ।

‘हाम्रा हिमाल कालापत्थर भैसके । बाल्यकालमा देखेको टल्कने हिउँ अहिले छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यो मैले मात्रै होइन, मेरा क्षेत्रका सबै नागरिकले भोगेका छन् । तर, आजसम्म हाम्रो समस्या संसदबाट सुनाइदिने कोही भएनन् ।’

आफू निर्वाचित भएपछि विकाससँगै संरक्षणमा ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाए । ‘विकास अव्यवस्थित छ । सांसदलाई मन लागेको ठाउँमा योजना गएका छन्। आवश्यक्ता र मागका आधारमा विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विकास गर्दा पर्यावरणलाई विगार्न भएन । संरक्षणसँगै विकासको अवधारणा कार्यान्वयन गनुर्छ । मैले गर्ने त्यही हो ।’

अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रेलगायत क्षेत्रका आसपासमा जलवायु परिवर्तनका कारण केही बसाइ सर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।

खानेपानीको अभाव बढ्दो छ । नयाँ रोगहरू हिमालकै छेउसम्म पुगेको छ। ‘किरा फट्यांग्राहरू हामीले कहिलै नदेखेका पनि अहिले देखिन थाले । लामखुट्टे हिमालकै फेदसम्म पुगेका छन्,’ मनोज भन्छन्, ‘यसको कारण जलवायु परिवर्तन नै त हो । गर्मी यतिसारो बढिसक्यो । यो गुनासो गरेर बस्ने मात्रै होइन, संसारलाई सुनाउने हो ।’

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि जलवायु कोषमार्फत नेपालले प्राप्त गर्ने रकम आफ्नो क्षेत्रसम्म ल्याउने उनको प्रतिबद्धता छ ।

हालसम्म यो कोषबाट नेपालले ४० करोड ७१ लाख अमेरिकी डलर (झन्डै ५८ अर्ब रुपैयाँ) सहयोग प्राप्त गरेको छ । विभिन्न जलवायु कोषमार्फत हालसम्म नेपालले प्राप्त गरेको उक्त रकमबाट ४९ परियोजना सञ्चालनमा छन् ।

तर, कास्की-३ मा देखिने गरी कुनै योजना यो कोषबाट संचालन भएको छैन । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि नेपालले द्विपक्षीय सहायता, बहुपक्षीय विकास बैंकले स्थापना गरेको हरित जलवायु कोष र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय रूपरेखामार्फत आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दै आएको छ ।

गुरुङले अन्नपूर्ण वा माछापुच्छ्रेको छेउमा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण सम्मेलन गर्ने बताएका छन् । ‘जलवायुका क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरुलाई हाम्रो क्षेत्रको अनुभव गराउनुछ । उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा हाम्रा समस्याबारे खुलेर राख्न सकुन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ गुरुङले अघि भने, ‘पहिला हामी हाम्रै ठाउँमा उहाँहरूलाई निम्त्याएर एउटा कार्यक्रम गर्छौं । त्यसपछि निरन्तर संसदबाट यसबारे आफ्ना विचार राख्नेछु । अन्तर्राष्ट्रिय फोरमले अब हाम्रा समस्या सुन्नुपर्छ र महसुस गर्नुपर्छ ।’

उनले जलवायु संकटको क्षतिपूर्ति बापत आउने अन्तर्राष्ट्रिय कोषलाई तल्लो तटीय क्षेत्रका किसानसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाए । स्थानीयको सहमति र पर्यावरणलाई असर नपर्ने गरी नयाँ पिकहरूमा आरोहण खुल्ला गरी रोयल्टी गाउँमा भित्र्याउने योजना पनि अघि सारेका छन् ।

कास्की क्षेत्र नं ३ संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने भूगोल हो। अधिकांश भुभाग अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रले ओगटेको छ । गुरुङले एक्यापको सञ्चालन नियमावली समयसापेक्ष बनाउन पैरवी गर्ने बताएका छन् ।

संरक्षण क्षेत्रभित्रका व्यवसायलाई वैधानिक बनाउन र करको दायरामा ल्याउन सक्दो प्रयास गर्ने उनको संकल्प छ । गुरुङले कृषिलाई पनि जलवायु अनुकल हुने गरी व्यवस्थित गर्ने र त्यसका लागि नलेज (विज्ञ) सभा आफ्नै क्षेत्रमा गर्ने बताए । उनी फागुन २१ गते हुने निर्वाचन लक्षित घरदैलोमा छन् ।

गुरुङलाई भूगोलले चिनेको नेता भन्दै सबैले स्वागत गर्दै शुभकामना दिइरहेका छन् । घरदैलोका क्रममा नीतिगत सुधारसँगै स्थानीय विकासका बारेमा पनि गुरुङले प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् ।