पोखरा । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्दै फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन र अतिक्रमण हटाउने विषयमा चासो व्यक्त गरेका छन्।

शनिबार साँझ भएको फोनवार्तामा प्रधानमन्त्री शाहले फेवाताल संरक्षणको प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए। मेयर आचार्यका अनुसार हालसम्म भएका कामको प्रगतिबारे जानकारी गराउँदै अब अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया तीव्र पारिने सहमति भएको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत फेवातालको अतिक्रमण ९० दिनभित्र हटाउने लक्ष्य राखिएको छ।

यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चासो देखिएको हो। फोनवार्तामा ताल संरक्षणका लागि आवश्यक समन्वय बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ।

मेयर आचार्यले फेवाताललाई देशकै महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पत्तिका रूपमा उल्लेख गर्दै यसको संरक्षणमा सरकारको प्राथमिकता सकारात्मक संकेत भएको बताएका छन्। उनले नेपाल सरकार ले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे।

फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि पर्यटनमन्त्री गनेस पौडेलसँग सहकार्य गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्।

सरकारको कार्यसूचीमा जलाधार क्षेत्र संरक्षण, पहिरो व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रम तीन महिनाभित्र अघि बढाउने उल्लेख छ।

यसैबीच, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित समितिले फेवातालको काम अघि बढाइरहेको छ।

समितिले तालको सिमाना निर्धारणका लागि पोल गाड्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ भने अहिले दूषित दर्ता भएका जग्गा र मुआब्जा दिनुपर्ने क्षेत्र छुट्याउने कार्य भइरहेको छ।

मेयर आचार्यका अनुसार आगामी एक–डेढ महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गरी मुआब्जा निर्धारणका लागि सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेश गरिनेछ। दूषित दर्ता खारेज गर्दै अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए।

प्रधानमन्त्री स्तरबाट प्रत्यक्ष चासो देखिनु सकारात्मक संकेत भए पनि फेवाताल संरक्षणको विषय विगतदेखि नै राजनीतिक प्रतिबद्धतामा सीमित हुँदै आएको देखिन्छ।

यसपटक ९० दिनभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने लक्ष्य कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुन्छ कि पुनः घोषणामै सीमित हुन्छ भन्ने मुख्य प्रश्न रहनेछ।

यस्तै, मुआब्जा वितरण, दूषित दर्ता खारेज र स्थानीय तह–केन्द्रबीच समन्वय जस्ता चुनौतीहरू समयमै समाधान हुन सकेमा मात्रै फेवाताल संरक्षण अभियान प्रभावकारी हुने देखिन्छ।