पोखरा। पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको किनारमा रहेका अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान शुरू गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ताल किनारका अवैध संरचनामा डोजर चलाइएको हो।

शनिबार बिहानदेखि नै फेवाताल किनारमा बनाइएका केही अस्थायी संरचनामा डोजर लगाइएको छ ।

यसअघि पोखरा महानगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुखहरूले पनि मापदण्ड विपरीतका संरचना हटाउने अभिव्यक्ति पटकपटक दिंदै आएका थिए । तर त्यसले निरन्तरता पाउन सकेको थिएन।

तर मुलुकमा नयाँ सरकार बनेसँगै फेवातालको अतिक्रमित जग्गाका विषयमा चासो बढाइएको थियो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले नै फेवातालका विषयमा चासो राखेपछि मापदण्ड विपरीतका संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

यसपटक भने स्थानीय र प्रदेश सरकार भन्दा माथिल्लो सरकार अर्थात संघीय सरकारअन्तर्गत गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा फेवाताल किनारमा बनेका अस्थायी संरचना हटाउन भन्दै डोजर चलाइएको हो।

सोही अनुरुप शनिबार बिहानैदेखि तालको ६५ मिटर भित्र पर्ने अस्थायी संरचना भत्काउने कार्य शुरू गरिएको थियो ।

महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यका अनुसार, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त सहजीकरणमा फेवाताल संरक्षणको कामलाई तीव्रता दिइएको छ।

मेयर आचार्यले भने, “सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न महानगर प्रतिबद्ध छ। विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर प्रयासपछि गत असार मसान्तमा तालको सीमांकनका लागि पोल गाड्ने काम सम्पन्न भएको थियो। अब ६५ मिटर मापदण्ड भित्र पर्ने संरचना हटाउने अर्को चरण शुरू गरिएको हो।”

महानगरपालिकाले अवैध संरचना हटाउने अघि पटक-पटक सार्वजनिक सूचना र पत्राचार जारी गरेको थियो।

उनले थने, “फेवातालको ६५ मिटर क्षेत्र खाली गर्ने र जग्गाको वर्गीकरण गरी उचित मुआब्जा दिने आदेश कार्यान्वयनको चरणमा छौँ। यो अभियानले तालको प्राकृतिक सौन्दर्य र क्षेत्रफल संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास छ।”

तर, स्थानीय व्यवसायीहरूले यस कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। व्यवसायीहरूले फेवाताल संरक्षणको अभियानमा समर्थन रहेको तर प्रक्रिया पारदर्शी र न्यायपूर्ण हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

महानगरपालिकाले भने मापदण्ड कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता नगर्ने अडान लिएको जनाएको छ।