काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सरकारी कार्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको असहजता न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार आगामी चैत २३ गतेदेखि लागू हुने गरी शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिइनेछ।

यससँगै सरकारी कार्यालयको समय बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कायम गरिएको छ भने शैक्षिक संस्थाका लागि भने छुट्टै व्यवस्था रहने जनाइएको छ।

सरकारको यो निर्णय तत्कालीन इन्धन संकट व्यवस्थापनका लागि व्यावहारिक कदम जस्तो देखिए पनि यसको प्रभाव मिश्रित हुन सक्छ।

एकातर्फ, दुई दिन बिदाले इन्धन खपत घटाउने, सवारी चाप कम गर्ने र वातावरणीय असर न्यून गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। कार्यालय सञ्चालन समय बढाएर सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिने प्रयास पनि गरिएको छ।

अर्कोतर्फ, सेवा लिन आउने सेवाग्राहीका लागि कामको दिन घट्दा सेवा प्राप्तिमा ढिलाइ हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई सरकारी सेवा लिन अझ बढी समय कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रसँग तालमेल नमिल्दा आर्थिक गतिविधिमा पनि केही असर पर्ने देखिन्छ  भने शैक्षिक क्षेत्रमा पनि स्पष्ट कार्यान्वयन योजना नहुँदा अन्योल बढ्न सक्छ।

यसअघि लागू गरिएको दुई दिने बिदा व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन नसकेको अनुभव पनि रहेको छ, जसले यस निर्णयको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँछ।

सरकारको यो निर्णय संकट व्यवस्थापनको अल्पकालीन उपायका रूपमा उचित देखिए पनि यसको सफल कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट योजना, प्रभाव मूल्यांकन र सरोकारवालासँग समन्वय अपरिहार्य देखिन्छ।