पोखरा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की ले सरकारी सेवा प्रवाहमा देखिएको विचौलिया (मध्यस्थ) समस्या नियन्त्रण गर्न कडा कदम अघि सारेको छ। कार्यालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सेवाग्राहीलाई सरल, सहज, पारदर्शी र झन्झटरहित सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विभिन्न निर्देशन लागू गरिएको जनाएको हो।

विज्ञप्तिअनुसार गृह मन्त्रालय नेपालको परिपत्रका आधारमा कास्की जिल्लाभित्रका सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा सेवा प्रवाह सुधार गर्न विशेष जोड दिइएको छ।

प्रशासनले सेवाग्राहीलाई पनि सचेत रहन आग्रह गर्दै कसैले छिटो काम गरिदिने बहानामा रकम मागे वा विचौलियामार्फत सेवा लिन प्रलोभन दिएमा त्यस्तो गतिविधिबाट टाढा रहन र तत्काल सम्बन्धित निकाय वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी दिन अपिल गरेको छ।

प्रशासनले सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउने लक्ष्यसहित पाँच बुँदे व्यवस्था लागू गरेको छ। जसअनुसार कार्यालय परिसरमा अनधिकृत व्यक्ति तथा विचौलियाको प्रवेशमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनेछ।

सेवाग्राहीलाई अनिवार्य रूपमा परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा मात्र प्रवेश दिइने व्यवस्था गरिनेछ। त्यस्तै सरकारी कागजात तथा अभिलेखमा अनधिकृत पहुँचलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाइनेछ।

यसका साथै अनलाइन फाराम भर्ने नाममा चर्को शुल्क असुल्ने व्यवसाय तथा पसलमाथि नियमित अनुगमन गरिने जनाइएको छ भने सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्ने नाममा गैरकानुनी रूपमा रकम असुल्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानूनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।

प्रशासनले यो अभियानले सेवाग्राही र सरकारी निकायबीचको विश्वास अझ मजबुत हुने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।