काठमाडौँ । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएसँगै यसको फाइदा सरकारलाई भएको छ । अघिल्लो वर्ष विकास ऋणपत्रका लागि औसत ८.६४ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपरेको सरकारले यो वर्ष ६.६९ प्रतिशतमै ऋण पाएको छ ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा औसत ६.६९ प्रतिशतको ब्याजदरमा सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गरेको हो । ऋणपत्रका लागि परेको कूल ३ खर्ब ८७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको बिड (बोलकबोल) मा सामेल भएकाहरू मध्येबाट ‘कट अफ रेट’ का आधारमा उक्त ऋणपत्र बिक्री गरिएको हो । अघिल्लो वर्ष औसत ८.६४ प्रतिशतको ब्याजदरमा सरकारले १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र जारी गरेको थियो । 

यति बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त लगानी योग्य पुँजी (तरलता) रहेको छ । माघ १२ सम्ममा बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरूले ६१ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा जम्मा ५० खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्र कर्जा लगानी गर्न सकेका छन् । 

समीक्षा अवधिमा जम्मा ८०.११ प्रतिशत मात्र कर्जा/निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम गरेका बैंकहरुसँग हाल ६ खर्ब रुपैयाँ माथि तरलता रहेको छ । 

आर्थिक शिथिलताका बाबजुद उपभोग्य बजारको मन्दी, प्रोडक्सन एन्ड कन्जब्सन (उत्पादन र उपभोग) मा नै ह्रास आउँदा बैंकहरुको कर्जा लगानी हुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा पछिल्लो समय बैंकहरुले लगानी बढाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ बजारको गतिरोधका कारण गरेको लगानी समेत उठ्न सकिरहेको छैन । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जाको दर झन्डै ४ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको अवस्था छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिन्छ । तथापि, यसको परोक्ष फाइदा भने सरकारी ऋणमा परेको छ । 

बजारमा लगानी हुन छाडेपछि केन्द्रीय बैंकले सस्तो ब्याजदरमा नै सरकारी बण्ड (ऋणपत्रहरू) पाइरहेको छ । अल्पकालीन (सर्ट टर्म) लोनका रूपमा २८ दिने ट्रेजरीमा ३.०३ प्रतिशत ब्याजदरमा नै ऋण उठाइरहेको सरकारले ३६४ दिने (१ वर्षे) ट्रेजरी जम्मा ४.४५ प्रतिशतको ब्याजदरमा नै पाइरहेको छ ।

यसैको प्रभाव लामो अवधिका ५ वर्षदेखि ८ वर्ष अवधिका विकास ऋणपत्रका लागि समेत सरकारले औसत ६.६९ प्रतिशत ब्याजदरमा नै ऋण पाइरहेको छ । जसले सरकारी दायित्व ऋण भुक्तानीमा केही सहज भएको छ । 

प्राप्त पुँजी विकास निर्माणमा लगाउने उपयुक्त समय यही हो : डा.भट्ट 

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकर भट्ट पनि सस्तो ब्याजदरको ऋणलाई सरकारले भरपुर उपयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । गत वर्ष ट्रेजरीकै लागि ११–१२ प्रतिशतसम्म खर्च गर्नु परेको बताउँदै डा.भट्टले अहिले ६–७ प्रतिशतमा नै ऋण पाइराख्दा यसलाई विकास निर्माणका गतिविधिहरूमा सरकारले भरपुर खर्च गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘प्राप्त पुँजी विकास निर्माणमा लगाउने उपयुक्त समय यहीँ हो । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन लाग्नुपर्छ’, कार्यकारी निर्देशक डा.भट्टले रातोपाटीसँग भने । 

तर अघिल्लो वर्षको तुलनामा केहीँ पुँजीगत खर्च बढेको देखिए पनि खास उपलब्धि देखिने गरी खर्च हुन सकिरहेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको माघ ११ गतेसम्म सरकारी खर्च (बजेट खर्च) हेर्दा पुँजीगततर्फ जम्मा ५५ अर्ब ७४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबर मात्र खर्च हुन सकेको छ । आर्थिक वर्षका लागि कूल ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विकास खर्च छुट्याएको सरकारले ६ महिनामा जम्मा १८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको हो । बजारको तरलता सस्तो ब्याजदरको भरपुर उपयोग गर्न पनि सरकारले आफ्नो खर्च गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

उच्च ब्याजदर भएका बेला ऋण उठाउँदा यसको असर धेरैतिर पर्न जान्छ । तर, सस्तो ब्याजदर भएका बेला बढी भन्दा बढी ऋण उठाउँदा यसले सरकारी दायित्व, ऋण व्यवस्थापनमा सहज हुनुका साथै विकास निर्माणमा गति दिन सकिने अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । यसैलाई भरपुर उपयोग गर्दै अहिले सरकार पुँजीगत खर्चमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

तर, गतिशील अर्थतन्त्रका ब्याजदरको दिगोपना हुनुपर्ने डा.भट्टको भनाइ छ । हाल घट्दो क्रममा रहेको बैंक ब्याजदरले अर्को समस्याको संकेत गरेको भन्दै डा.भट्टले प्रिकोभिडको समयको हाराहारी ब्याजदर रह्यो भने स्थिरता कायम हुने बताए । 

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा आउने चरणमा रहेको छ । पछिल्लो रिपोर्टले बैंकहरुको आधारदर (बेस रेट) ९ प्रतिशत हाराहारीमा झर्ने देखिएको छ ।