काठमाडौँ । सरकारले लक्ष्मण हुमागाईंलाई फेरि विज्ञापन बोर्डको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले वैशाख ५ गते सूचना जारी गर्दै पदका लागि आवेदन माग गरेको थियो। प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै हुमागाईं पुनः चयन भएका हुन् ।  यसअघि पनि हुमागाईंले चार वर्षसम्म बोर्डको नेतृत्व गरिसकेका छन् ।

विज्ञापन बोर्डको स्थापना २०७८ सालमा भएको हो, जसले मिडिया, सामाजिक सञ्जाल, चलचित्र घर, सभा–समारोह, मेलाजस्ता स्थानहरूमा हुने विज्ञापनको नियमन र अनुगमन गर्छ। व्यावसायिक योजना, प्रस्तुति र अन्तर्वार्तामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउँदै हुमागाईं नियुक्त भएका हुन्। मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङ्गले यसको जानकारी दिएका हुन् ।

हुमागाईं सन् २०७७ मा पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट यो पदमा नियुक्त भएका थिए। उनले विज्ञापन नियमनसम्बन्धी नियम संशोधन गरेका थिए , जसले आधार नभएका भुक्तानी रोक्न सहयोग पुर्‍याएको थियो। साथै, विज्ञापनको आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याउने पहल पनि उनले गरेका थिए । 

उनले सातै प्रदेश र सबै स्थानीय तहका लागि विज्ञापन निर्देशिका तथा नमुना ऐन तयार गरेका थिए । होर्डिङ बोर्डमार्फत हुने विज्ञापनबाट ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमिरहेको भन्दै यसको सङ्कलन स्थानीय तहमार्फत गर्नुपर्ने कुरामा अध्यक्ष हुमागाईँले जोड दिएका थिए ।

सामाजिक सञ्जालमा हुने विदेशी विज्ञापनका कारण मुलुकबाट हुने मुद्रा अपचलन रोक्न हुमागाईँको भूमिका प्रभावशाली रहेको बताइन्छ। हुमागाईँ विज्ञापनरहित नीति बनाउनसमेत संलग्न रहेका थिए र स्वदेशी सञ्चार माध्यमको संरक्षणमा वकालत गर्दै आएका छन् ।

मदिरा विज्ञापनसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन पनि हुमागाईँकै कार्यकालमा भएको थियो। व्यक्तिगत रूपमा विरोध भए पनि कानुन पालना गर्नु आफ्नो दायित्व रहेको उनले  बताउँदै आएका छन् ।

करिब २७ वर्षदेखि सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील हुमागाईँले नेपाल टेलिभिजन, जनता टेलिभिजन र इमेज च्यानलको नेतृत्व गरिसकेका छन् ।उनले आमसञ्चार, पत्रकारिता र जन प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् भने विज्ञापन नियमनमा विद्यावारिधि गरिरहेका छन् ।

सञ्चार माध्यमको सङ्ख्या बढ्दै गएको र विज्ञापन बजार कमजोर भइरहेका बेला फेरि नेतृत्वमा आएका हुमागाईँको भूमिकालाई चासोका साथ हेरिएको छ।