पोखरा । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले स्थानीय स्तरमा न्यायिक निरूपणमा मेलमिलापकर्ताको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

पोखरा महानगरपालिका, न्यायिक समितिको आयोजना तथा सामुदायिक मेलमिलापकर्ता समाज नेपालको समन्वयमा सञ्चालित मेलमिलापसम्बन्धी तालिम समापन समारोहमा भट्टले सामुदायिक मेलमिलापसम्बन्धी असल अभ्यासका पक्षलाई राम्रोसँग ग्रहण गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘स्थानीयस्तरमा हुनेगरेका विवादको न्यायिक निरूपण गर्न र मेलमिलाप मध्यस्थताको लागि मेलमिलापकर्तालाई यो तालिम महत्वपूर्ण र आवश्यक पनि हो’, उनले भने, ‘सूचीकृत मेलमिलापकर्ताले न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी भई गरेको योगदानको म प्रशंसा गर्दछु ।’

वैकल्पिक उपाय वार्ता, मेलमिलाप र मध्यस्थताबाट विवाद समाधान गर्ने अभ्यास बढी प्रचलनमा आएको अवस्थामा स्थानीय न्यायिक समितिको व्यवस्था यसैको उपज रहेको भन्दै भट्टले नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारले न्यायिक अधिकार अभ्यास गर्न पाउने परिकल्पना गरेबमोजिम न्यायिक समिति सक्रिय रहेको बताए ।

संविधान र कानुनप्रतिको विश्वास, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायिक सुशासनको मूल्य मान्यता अंगीकार गरी कानुनको परिपालना गर्दै निष्पक्ष न्याय सम्पादन गरी नागरिकलाई न्याय सुनिश्चित गर्नु यो समितिको मूल कर्तव्य रहेको उनको भनाई छ ।

‘मेलमिलाप विवाद समाधानको वैकल्पिक विभिन्न उपायमध्ये सर्वोत्तम उपाय हो, जीत-जीत तथा लाभ-लाभको अनुभूति गर्दै कम खर्चमा तत्काल न्याय प्राप्त हुने प्रक्रिया नै मेलमिलाप हो’, उनले भने, ‘आफैले रोजेको मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा दुवै पक्ष सहभागी भई छलफल गरी चित्त बुझ्ने गरी विवादको टुङ्गो लगाउने माध्यम नै मेलमिलाप हो, मेलमिलापकर्ताले विवादका विषयमा सहमति कायम गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्दछन् ।’

स्थानीय न्यायिक समितिमा जननिर्वाचितमध्येबाट पदमा बहाल रहने हुँदा न्यायिक निरुपणमा निष्पक्ष र तटस्थ बन्नुपर्ने अनिवार्यता रहेको उनको भनाई छ ।

‘परस्पर विरोधी सवालमा सन्तुलित कार्य सम्पादन गर्न समितिसमक्ष यो ठूलो चुनौती हो, दक्षताको सीमितता, सीमित स्रोत साधन, न्यायिक समिति प्रमुख उपाध्यक्ष एवं उपप्रमुख हुने हुँदा बहुल जिम्मेवारीका कारण कार्यसम्पादनमा कठिनाई भएको पाएको छु ।’

पोखरा महानगरपालिकाले घरेलु हिंसामा परेका महिलाहरुको लागि उपप्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानीमा महिला कानुनी परामर्श तथा सहायता कक्ष सञ्चालन गरेकोमा उनले खुशी व्यक्त गरे । यसले महिला कानुनी परामर्श, निवेदनको मस्यौदा लेखन सहयोग र अन्य आवश्यक सहयोग मिल्दा नागरिकलाई सहजता प्रदान गर्ने उनको भनाइ छ ।