अमित बानिया

खासगरी कुनै पनि संस्थाको जिम्मेवारी हुन्छ कि उसले आफ्ना कर्मचारीको आर्थिक सुरक्षा गर्नु जुन सम्मानित रोजगारीपूर्ण व्यवहारबाट सम्भव हुन्छ । कर्मचारीले आफ्नो रोजगारीमार्फत आफ्नो आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा पूरा गर्न चाहन्छ । कर्मचारीलाई कम्तीमा पनि परीक्षणकालको समयमा हाल कायम न्यूनतम् ज्याला १७ हजार ३०० रुपैयाँ वा सो भन्दा केही माथि अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले पहल गरोस् । साथै परीक्षणकाल पूरा भएपछि कुनै पनि संस्थाले पद र योग्यता अनुसार सरकारी स्केल बराबार वा सो भन्दा कम गर्न नपाउन् । श्रमश्रोषण निजी क्षेत्रमा मात्र होइन स्वयं नेपाल सरकारले पनि अस्थायी कर्मचारीको नाममा गरेको छ । कुनै पनि कर्मचारी यदि ऊ पूर्णकालीन र नियमित छ, साथै स्थायी वा अस्थायी छ भने उसको रोजगारी सुरक्षाको लागि सम्बन्धित संस्था वा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । श्रम ऐनले त आंशिक कर्मचारीलाई पनि उपदानको कुरा गरेको छ जुन नियमित आंशिक कर्मचारी जस्तै आंशिक शिक्षकको हितका लागि पनि राम्रो हुन्छ ।

हाल नेपाल सरकारले निवृत्तिभरण तथा उपदानका लागि सरकारी कर्मचारीको हकमा कर्मचारी सञ्चय कोष, तथा निजी व्यवसायी वा निजी श्रमिक वर्ग वा स्वरोजगार व्यक्ति तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण तथा उपदान उपलब्ध गराउँदै अवकाश सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले पनि दीर्घकालीन कर्मचारीको रुपमा अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी राखेको छ खासगरी शिक्षा क्षेत्रमा । यो स्वयंंमा सरकारको तर्फबाट श्रमश्रोषण हो र अस्थायी कर्मचारीको मर्म विपरितको नियुक्ति हो । उस्तै त सरकारी कर्मचारीतन्त्रमा पनि आफ्नै अनेक समस्या छ तर अहिलेलाई केलाउन खोजिएको कुरा चाँही श्रमिकको हित सुरक्षाका लागि हो । कुनै पनि कर्मचारी स्थायी वा अस्थायी जे भए पनि यदि ऊ नियमित र पूर्णकालीन छ भने उसलाई उपदान वा अवकाश सुरक्षाको हक हुन्छ । झन् अहिले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण तथा उपदान कार्यक्रममा समावेश भएपछि त उपदान मात्र होइन, निवृत्तिभरण योजनामा पनि समावेश गर्न सकिने स्थिति तथा अवसर छ । अस्थायी कर्मचारीको हकमा एक ठाउँबाट अवकाश लिएपछि उसलाई अर्को रोजगारीमा पनि त्यही निवृत्तिभरण तथा उपदान कोषलाई निरन्तरता दिने अवसर दिन सकिन्छ भने स्थायी कर्मचारीको त विविध सुविधा हुने नै भयो । अस्थायी कर्मचारी अल्पकालको लागि हुनाले उसलाई ग्रेड, उपचार खर्च र जीवन बीमा, गाडी सुविधा, उच्च शिक्षामा सन्तति वृत्ति, शेयरमा प्राथमिकताको सुविधा, अध्ययन बिदा, असाधारण बिदा दिन नमिले पनि पद अनुसारको न्यूनतम् ज्याला तथा तलब र महङ्गी भत्ता तथा उपदानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त बिरामी बिदाबापत तथा स्वास्थ्य बीमा सुविधा पनि दिन सकिन्छ । अस्थायी कर्मचारीलाई दीर्घकालीन सेवा लिएर अन्तिम समय रित्तो हात घर फर्काउनु राम्रो हुँदैन न्यायको हिसाबले पनि । स्थायी वा अस्थायीको नाममा कर्मचारीमा विभेद ल्याउन खोज्नु राम्रो कार्य होइन जब कि स्थायी र अस्थायीले गर्ने कार्य आफ्नो जिम्मेवारी र पद अनुसार एउटै हुन्छ । कम तलब दिने तथा कम आर्थिक भार वा खर्च कम वा राजनीतिक स्वार्थको बहानामा जथाभावी अस्थायी नियुत्ति दिनु राम्रो होइन । बरु समय समयमा दरबन्दी पुनरावलोकन गरी दरबन्दी थपघट गर्न सकिन्छ ।

सरकारी संस्थान सार्वजनिक चासोको विषय हो, त्यसैले यसमा नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग तथा अन्य स्वायत्त संस्थाका सेवा आयोग जस्तो देशव्यापी र पारदर्शी सार्वजनिक निकायमार्फत स्थायी नियुक्तिलाई महत्व दिन जरुरी छ । अल्पकालका लागि प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरी अस्थायी नियुक्ति दिन सकिन्छ । सरकारी जागिर तथा नियुक्तिका लागि नेपालको पूर्वदेखि पश्चिम तथा उत्तरदेखि दक्षिणसम्मका हरेक वंशजका आधारमा नागरिकता पाएका नेपालीले समान अवसर पाउनुपर्छ । यो उनीहरु सबै नागरिकको रोजगारीमा समान किसिमले प्रतिस्पर्धा वा संलग्न हुने बराबर अधिकार हो किनकि राज्यमा उनीहरुको बराबर अधिकार हुन्छ चाहे जुनसुकै कुनामा भए पनि । साथै समावेशिताको हकमा ४५ लाई ३०–३५ प्रतिशत कोटा मात्र उपलब्ध गराई यसलाई १०० मानि पदपूर्ति गर्न सकिन्छ । डाक्टर, इन्जिनियर र पाइलट पदको लागि समावेशी कोटा हटाउन सकिन्छ किनकि यसको लागि विशिष्टिकृत बौद्धिक तथा कार्यक्षमता आवश्यक हुन्छ । अर्को कुरा सार्वजनिक प्रकृतिको वा सरोकारका अन्य संस्था जस्तै कि पब्लिक कम्पनी बैँक, इन्स्योरेन्स, सहकारी, गैरसरकारी संस्था, निजी विद्यालय तथा गुठी जस्तामा पनि अनिवार्य योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण तथा उपदानको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । यो बाहेक कुनै पनि संस्थामा कर्मचारीलाई सरकारी सुविधा अन्तरगतका बिदाहरुको सुविधा आवश्यक छ । कुनै बिदा अधिकारभित्र पर्ला त कुनै बिदा सहुलियतको रुपमा उपलब्ध होला । खासगरी बिरामी बिदा तथा घर बिदाको स्थायीलाई मात्र नभएर अस्थायी कर्मचारीलाई पनि सुविधा तथा रकम उपलब्ध गराउन सकिन्छ किनकि हरेक नियमित कर्मचारी यस सुविधाबाट टाढा हुनुहुँदैन ।

असाधारण बिदा र अध्ययन बिदा स्थायी वा दीर्घकालीन प्रकृतिका कर्मचारीले मात्र पाए पनि कोही अस्थायी कर्मचारी वा स्थायी कर्मचारी आफ्नै खर्चमा अध्ययन गर्छ भने परीक्षा वा परीक्षा तयारी बिदा उपलब्ध मिलाएर दिन मिल्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यो स्नातकोत्तर वा स्नातकोत्तर र स्नातक कुनै एक वा दुवै अध्ययनमा दिन सकिन्छ । तर यसले रोजगारदाताको क्रियाकलापमा असर नगर्ने गरी दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यस्तै कर्मचारीलाई विवाह बिदा एकपल्ट पाउने गरी बढीमा पाँचदेखि १० दिनसम्म वा उपयुक्त दिन मिलाएर सबै कर्मचारीलाई दिन सकिन्छ । हाल क्रिया बिदा र सुत्केरी बिदा त दिइराखेकै छ । सुत्केरी बिदा केही बढाउन सकिएला । महिला सुत्केरीको समयमा पहिला नै ३–६ महिना तलबी र गैरतलबी बिदा दिने र सो समयको लागि सट्टा कर्मचारी संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये एकले अनिवार्य सरकारी मापदण्ड अनुसार अल्पकालको लागि नियुक्ति गर्ने अनिवार्य व्यवस्था सरकारी तथा निजी संस्थामा अनिवार्य गर्न सकिन्छ ।

यस्तै घर पायक जागिर नभएकालाई आवास भत्ता नगदमा वा गैरनगदी सुविधाको रुपमा आवास सुविधा वा आवासको व्यवस्था सरकारले वा निजी बलिया वा राम्रा कम्पनीले उपलब्ध गराउन सक्छ । त्यस्तै दुर्घटना बीमा पनि कर्मचारीलाई अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्दछ । सामान्य प्रकृतिको रोगमा स्वास्थ्य बीमा होस् तर संवेदनशील, दिगो वा दीर्घ रोग र कडा रोगमा सरकारी उपचार कर्मचारीलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क गरीयोस् अर्थात स्वास्थ्य बीमा ६० वर्ष भन्दा तलको उमेर समूहमा होस् भने ६० वर्ष भन्दा माथिकालाई र १६ वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क हुनुका साथै सबै उमेर समूहका लागि स्वास्थ्य मुख्यतया महत्वपूर्ण समस्याग्रस्त संवेदनशील वा घातक रोगको उपचार पूर्णतया निःशुल्क होस् । स्थायी र अस्थायी कर्मचारीमा फरक यत्ति हो कि स्थायी दीर्घकालीन कर्मचारी हो भने अस्थायी अल्पकालीन, अर्थात स्थायीलाई उसले पूरा समय वा दीर्घकालीन समयको लागि खटाउँदछ भने सिधै बिना कारण हटाउन पनि नमिल्ने हुन्छ भने अस्थायी कर्मचारीको अल्पकालीन आवश्यकता पूरा भएपछि वा अनावश्यक भएमा वा करार बमोजिम सिधैँ हटाउन सकिन्छ । अल्पकालीन कर्मचारी पनि आवश्यक भइराखेमा उसलाई बिना कारण र आधारमा वा राजनीतिक स्वार्थका लागि अर्को पदपूर्ति गरीनु पनि न्यायोचित हुँदैन । संस्थालाई आवश्यक भइराखेमा कार्यरतलाई हटाई सिधै अर्को पदपूर्ति गरिनु कार्यरतलाई धोका दिनु बराबर हो ।

मुख्यतः सुरक्षा गार्ड, कुचीकार, भान्छे, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीलगायत श्रेणीविहीन पदमा दीर्घकालीन करार भए पनि श्रेणीगत तथा तहगत पदमा स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्दछ तर यसलाई नियमन, मूल्यांकन, पुरस्कार तथा सजायको यथोचित प्रबन्ध गरिनुपर्दछ । आवश्यक परेमा सजायको हकमा वा अनुशासन भङ्ग गरेमा प्रशासकलाई बलियो बनाई ‘हायर एण्ड फायर’ नीति पनि लागू गर्न सकिन्छ जुन स्थायी कर्मचारीमा पनि लागू गर्न सकिन्छ । तर कुनै कर्मचारी लामो समय वा १० वर्ष भन्दा बढी कार्यरत प्रकृतिका छन् भने स्थायी गर्ने वा स्थायी सरह सुविधा दिदाँ राम्रो होला किनकि उसको पनि श्रमिकको रुपमा उसले पाउने सुविधा पाउनु उसको अधिकार हुन्छ यदि मापदण्ड वा प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्ति भएको छ भने अथवा स्थायी प्रक्रियामा समावेश हुने मौका दिन मिल्छ किनकी उसको योगदान संस्थामा दीर्घकालीन हुन पुग्दछ जसमा स्थायी दरबन्दी रिक्त भएमा अस्थायी कर्मचारीबाट दरबन्दी पदपूर्ति गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सो दरबन्दी समायोजन हुनुपर्दछ । कुनै पनि संस्थामा खासगरी सुरक्षा गार्ड राखिन्छ भने जो आउटसोर्सिङबाट करार पदपूर्ति गरिन्छ उनीहरुको तलब पद अनुसार मादण्डमा रहेर शुरुआती न्यूनतम् सुरक्षाकर्मीको कति छ वा कार्यालय सहयोगी बराबर गर्ने हो कि सिपाहीको न्यूनतम् तलब दिने हो सो निर्धारण हुनुपर्दछ, यसमा करारको बहानामा न कुनै संस्था वा न कुनै सुरक्षा गार्ड उपलब्ध गराउने संस्था उम्किन मिल्दछ जस्तै कि बैंकको सुरक्षा गार्ड वा कुनै संस्थामा कार्यरत सुरक्षाकर्मी । यसका अतिरिक्त उसलाई बिदाको सुविधा र अवकाशको सुरक्षाका लागि उपदान पनि सँगै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

सबैको कामको आआफ्नै भूमिका, जिम्मेवारी र महत्व हुन्छ । कुनै एक पदले मात्र संस्था चल्ने होइन, सबैको संयोजनले संस्था अगाडि बढ्ने हो । अर्को कुरा प्रत्येक नाफामुखी संस्था जसले नाफा आर्जन गरेको छ उसले नाफाको १० प्रतिशत अनिवार्य कर्मचारीलाई छुट्टयाउनुपर्ने वा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन होस् । खासगरी १० करोड भन्दा माथिको कारोबार हुने र खूद नाफा एक करोड भन्दा माथि भएका संस्थालाई नाफाको १० प्रतिशत बोनस अनिवार्य कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने वा बाँडफाँट गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यो नाफामुखी निजी विद्यालय तथा सहकारीमा पनि बोनस कानूनअन्तर्गत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पनि अनिवार्य सुविधा दिने व्यवस्था हुन जरुरी छ ।

अब कुरा गरौँ, निवृत्तिभरण, उपदान र सञ्चय कोषको बारेमा । हाल सरकारी कर्मचारीको हकमा कर्मचारी सञ्चय कोषले तथा निजी क्षेत्रको हकमा सामाजिक सुरक्षा कोषले स्विकृत अवकाश कोष तथा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण वा उपदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष कर्मचारीको हकहित सुरक्षाको लागि त सामाजिक सुरक्षा कोष कर्मचारीदेखि नागरिकस्तरसम्मका व्यक्तिलाई दीर्घकालीन रुपमा सामाजिक सुरक्षा दिने हिसाबले सञ्चालन भएका छन् । अर्को कुरा गरौँ स्थायी सरकारी कर्मचारीले कर्मचारी सञ्चय कोषबाट निम्नानुसार तलब तथा ग्रेड खाइपाई आउनुभएको छ भने उहाँको हालको अवस्थामा पेन्सन तथा सञ्चित रकम निम्नानुसार पाउने तथा बाँडफाँट हुने गर्दछ जुन हुबहू नमिल्न वा अनुमानित रुपमा राखिएको छ ।

साथै सामाजिक सुरक्षा कोषले अवकाश योजनामा उपदान मात्र वा निवृत्तिभरणका साथै केही उपदान दिने गरी दुई थरी अवकाश व्यवस्था गरेको छ । यसले सरकारी अस्थायी कर्मचारीको लागि पनि हालसालै नयाँ योजना ल्याएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा, घातक रोग बीमा, सुत्केरी सुविधा किरिया खर्चलगायतका कर्मचारी तथा नागरिकको रोजगारी तथा अवकाश र नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको पनि व्यवस्थाको सुविधा दिइएको छ । दीर्घकालमा वृद्धाभत्ता, बेरोजगारी भत्तालगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पनि विकल्प सामाजिक सुरक्षा कोष बन्न सक्दछ । यसका अतिरिक्त कर्मचारी सञ्चय कोष सामाजिक सुरक्षा कोष तथ नागरिक लगानी कोषको आबद्धताले कर्मचारी वा नागरिकको रोजगारी अवकाश वा सामाजिक सुरक्षा दिने काम गर्दछ । यी संस्थाले सामूहिक स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, घातक रोग उपचार, अवकाश वा वृद्ध अवस्थामा भत्ता, शैक्षिक वृत्ति, सन्तति वृत्ति, सुत्केरी स्याहार, किरिया खर्चलगायतका रोजगार तथा नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको काम गर्दछ । जसले गर्दा सरकार वा रोजगारदाताले कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउनपर्ने अतिरिक्त सुविधाको व्यवस्था गरी सरकार तथा कुनै पनि रोजगारदाताको खर्च कटौती वा आपतकालीन समयमा कर्मचारीको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षार्थ आवश्यक पर्ने ठूलो रकम खर्च समायोजन वा जोहो गर्ने गर्दछ । यसका साथै कर्मचारी सञ्चय कोष तथा सामाजिक सुरक्षाकोषले परिवारको सामूहिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउन प्रयास गर्न सकून् । साथै नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम तथा यी संस्था बीचमा समन्वय भई एकद्वार प्रणालीबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन होस् । यसमा व्यक्तिले एक ठाउँबाट स्वास्थ्य बीमा भए पुग्ने व्यवस्था होस्, नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा गर्दा दोहोरो खर्चको मार नहोस् । फरक-फरक ठाउँबाट स्वास्थ बीमा गर्नु भन्दा बरु एक ठाउँबाट व्यवस्थित तरिकाले स्वास्थ्य बीमाको सुविधा दिदाँ राम्रो हुन्थ्यो ।

(यो लेखकको निजी विचार हो)