पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारका हरेक निर्णयलाई पारदर्शी बनाइने बताएका छन् ।

पोखरास्थित प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालय उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्ने गरिएको बताए । 

“चौबीस घण्टाभित्र र २४ घण्टापछि सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय सोहीअनुसार हुन्छ, मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्ने निर्णयबारे पत्रकारले पनि चासो दिनुपर्छ”, मुख्यमन्त्रीले भने, “कुनै कारणले लुकेको सूचना पनि मिडियामार्फत बाहिर ल्याउँछ ।” 

मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयलाई थप पारदर्शी बनाउँदै लगिने उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्रीले प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालयलाई प्रदेश सरकारले कुनै खालको हस्तक्षेप नगर्ने बताए ।

आमसञ्चार क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालयले स्वतन्त्र तबरले काम गर्नुपर्ने उनले बताए । 

“मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेका कारण प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालयमाथि प्रदेश सरकारको हस्तक्षेप रहन्छ कि भन्ने आशङ्का उब्जिन सक्छ, तर हामी त्यसो हुन दिँदैनौँ”, मुख्यमन्त्रीले भने । 

गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा. खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीले सञ्चार स्वतन्त्रताको संरक्षण र जिम्मेवार पत्रकारिताको विकासमा प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय महत्वपूर्ण बन्ने बताए ।

प्रदेश सरकारले यस संस्थालाई आवश्यक नीति, संरचना र स्रोतसाधनका माध्यमबाट सहयोग गर्ने भनाई उनको छ ।

प्रेस रजिष्ट्रार विमला भण्डारीले कार्यालयको उद्देश्य, कानुनी अधिकार र कार्यक्षेत्रबारे विस्तृत जानकारी गराइन् । उनले कार्यालयले गर्ने कार्यलाई स्पष्ट पार्दै कार्यालय केवल दर्ता र नवीकरणको निकायमात्र नभई पत्रकारिता क्षेत्रमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र पेशागत मर्यादा कायम गर्ने अभिभावक संस्था हुने उल्लेख गरिन् ।

उनका अनुसार, कार्यालयले आमसञ्चार क्षेत्रको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम निर्माण, सञ्चार संस्थाको सञ्चालन अनुमतिपत्र प्रदान र नवीकरण, एकसय देखि एक हजार वाटसम्मको एफएम रेडियोको इजाजत, छापामाध्यम, अनलाइन, टेलिभिजन र केबल वितरकको अभिलेख व्यवस्थापन, फ्रिक्वेन्सी योजना निर्माण, गुनासोको सुनुवाई, अनुसन्धान र मूल्याङ्कन, श्रमजीवी पत्रकारको सेवा-सुविधा अनुगमन, पत्रकारको कल्याणकारी कोष, विज्ञ सूची निर्माण, तालिम तथा छात्रवृत्ति समन्वय, पत्रकार कल्याण कोष, लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण, वर्गीकरण र सिफारिस र प्रदेश सरकार, सञ्चार संस्था तथा पत्रकारबीचको समन्वय जस्ता जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्नेछ।

पत्रकारिता समाजको विश्वासको आधार भएको उल्लेख गर्दै कार्यालयको कार्यक्षेत्रले गुणस्तरियतामा ख्याल गर्ने उनको भनाई छ ।

पत्रकारहरूको पेशागत अधिकार सुनिश्चितता, आचारसंहिताको पालन र राज्यसँगको समन्वयमा कार्यालय अग्रसर रहने प्रतिबद्धता उनको छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य केशवशरण लामिछानेले आमसञ्चार क्षेत्र हेर्ने प्रादेशिक संरचना स्थापना हुनु सखुद पक्ष रहेको उल्लेख गर्दै प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालयको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

नेपाल पत्रकार महासङ्घ, गण्डकी प्रदेश समिति अध्यक्ष रमेश पौडेलले पत्रकार र आमसञ्चार क्षेत्रको सबलीकरणका लागि प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालयसँग सहकार्य गर्ने बताए ।

प्रेस रजिष्ट्रार विमला भण्डारीले कार्यालय स्थापनासँगै वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु भएको जानकारी दिइन् ।

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका उच्च पदाधिकारी, सञ्चारकर्मी, पत्रकार संगठनका प्रतिनिधि तथा विभिन्न सञ्चार संस्थाका पदाधिकारीको उपस्थिति थियो ।