पोखरा । निजी विद्यालयको हितविपरीत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित प्रस्तावित शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानको विरोधमा प्याब्सन र एनप्याब्सनले आन्दोलन शुरू गरेका छन् । उनीहरूले प्रस्तावित शिक्षा विधेयकका केही प्रावधान हटाउन माग गरेका छन् । हिसान, नेशनल प्याब्सन, एनप्याब्सन र प्याब्सनले संयुक्त रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाएका हुन् ।

आन्दोलनअन्तर्गत उनीहरुले बिहीबार पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

विद्यालय शिक्षा ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा भएका प्रावधानप्रति असमति प्रकट गर्दै हटाउनुपर्ने मागसहित उनीहरुले नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र पठाएका हुन् ।

निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइनेछ भन्ने वाक्यांश, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाई हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने, छात्रवृत्तिअन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाई शुल्क कायम हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

कानूनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भएका संस्थाको स्थायित्वलाई समेत मध्यनजर गरी कुनै पूर्वाग्रह नराखी निर्माणाधीन शिक्षा ऐनमा समुचित व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।

राज्यले गर्न नसक्ने काम निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गराउन खोज्नु अत्यन्तै अव्यवहारिक र राज्यलाई अनुत्तरदायी बनाउने प्रयास भएको उनीहरूको जिकिर छ । 

साथै उनीहरुले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र जिल्ला समन्वय समिति कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम छ ।

साथै भदौ १ गते प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रालय, २ गते संघीय सांसदलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तथा साँझ राष्ट्रिय परिषद्को जुम बैठकमा सुझाव संकलन कार्यक्रम छ । 

यस्तै भदौ ३ गते हरेक पालिकामा पालिकास्तरीय समितिको आन्दोलन तयारी बैठक, ४ गते प्रत्येक जिल्लामा जिल्लास्तरीय समितिको आन्दोलन तयारी बैठक, ५ गते सातै प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय समितिको आन्दोलन तयारी बैठक, ६ र ७ केन्द्र तथा प्रदेश स्तरमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक शिक्षालय संघ (हिसान) कास्कीका अध्यक्ष दिवाकर जैशीले जानकारी दिए ।

राज्यले निजी विद्यालयमा हस्तक्षेप गरेर तहसनहस बनाउन खोज्योः पन्त

उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक शिक्षालय संघ (हिसान) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष बाबुराम पन्तले निजी क्षेत्रले धान्नै नसक्ने र गर्नै नसक्ने कामको भारी राज्यले बोकाउन लागेको बताए । उनले भने, ‘राज्यले सामुदायिक विद्यालयलाई बलियो बनाउनुको साटो निजी विद्यालयमा हस्तक्षेप गरेर तहसनहस बनाउन खोजेकाले आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यता आयो ।’

‘राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा पूर्ण निःशुल्क गर्न नसकिरहेको अवस्थामा निजीले कसरी पूर्ण निःशुल्क गर्न सक्छ ?’ पन्तले प्रश्न गरे । 

उपाध्यक्ष पन्तले भने, ‘निजी विद्यालयमा पढ्नका लागि कसैको करकापमा नभई अभिभावकको क्षमता र चाहनाले आएका हुन् भन्ने कुरा राज्यले बुझ्न जरुरी छ, यसमा राज्यले सक्छ भने सामुदायिकमै लग्यो भयो नि, निजी विद्यालयमा हस्तक्षेप किन गर्नु ?’

सरकारले ल्याएको विधयेक जस्ताको तस्तै पास भए निजी विद्यालय बन्द गर्नुको कुनै विकल्प नहुने पन्तले जिकिर गरे । 

निजी विद्यालयप्रति राज्य सधैँ असहिष्णु बन्दै आएकोमा यस पटक त सिध्याउने उद्देश्यका साथ नै अघि बढेको भन्दै उपाध्यक्ष पन्तले आपत्ति प्रकट गरे ।

उनले भने, ‘विद्यार्थीबाट शुल्क लिएर सञ्चालकले मात्र लिएका छैनौँ, राज्यलाई नियमानुसार नै कर तिरेका छौँ, हजारौँलाई रोजगारी दिएका छौँ ।’

यस्तो छ ज्ञापनपत्र