- डीके ढुङ्गाना

पृष्ठभूमि:

शिक्षाको क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकार रोशना सुब्बा चिनिएकै नाम हो। र, उहाँसँग छलफलमा बस्नुभएका काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनका डीन प्राडा बालचन्द्र लुइटेल चिरपरिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। एक घण्टा दुई मिनेट लामो यो अन्तर्वार्तालाई मैले दुईपटक हेरे। दोहोर्याएर हेर्नु र दुई घण्टा समय खर्च गर्नु मेरो बाध्यता र जिज्ञासा दुवै थियो। म प्याब्सनको राष्ट्रिय अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनसँग सहकार्य गर्ने सम्झौता भयो। तत्पश्चात त्यस संस्थाले हाम्रा शिक्षकहरूलाई तालिममा सहयोग गर्ने, हामीले हाम्रा शिक्षक विद्यार्थीलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा पढ्नलाई प्रेरित गर्ने सम्झौताका आधार थिए।दुवै संस्थाको हितलाई मध्यनजर गरेर एकअर्कासँग सहकार्य गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा प्रतिबद्ध भयौं। र, सातै प्रदेशमा कार्यक्रम सञ्चालन भयो। त्यसपछि काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनले सोझै विद्यालयसँग सम्झौता गरी विद्यालयको शैक्षिक उन्नयनमा काम गर्न सुरु गर्यो। न्यूनतम ५ लाख देखि १० लाखसम्म वार्षिक शुल्क तिर्ने गरी काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनसँग सम्झौता गर्ने विद्यालयको संख्या उल्लेख्य छ।

पछिल्ला तीन वर्षको काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनको भर्ना दरलाई अघिल्ला तीन वर्षको भर्ना दरसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने प्याब्सनसँगको सहकार्यले काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई विद्यार्थी प्राप्त गर्न र प्याब्सन सदस्य विद्यालयलाई आफ्नो विद्यालयको शैक्षिक स्तर विकास गर्न बराबर फाइदा पुगेको मेरो बुझाई छ।

अन्तर्वार्ताको चुरो कुरो:

अन्तर्वार्ताको प्रारम्भमा नै पत्रकार रोशना सुब्बाले उहाँका अतिथि काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनका डीन प्राडा बालचन्द्र लुइटेललाई निजी विद्यालयहरूलाई व्यापारीकरणको अवसरको रुपमा र शिक्षा गैरनाफामूलक हुनुपर्छ भन्ने विषयबाट प्रश्न उठान गर्नुहुन्छ। एक घण्टा दुई मिनेट लामो यो अन्तर्वार्ताको ८० प्रतिशत हिस्सा निजी विद्यालयलाई कुनै न कुनै ढंगले देशको शिक्षामा योगदान नगरेको र नाफा मात्रै कमाउन उद्वेलित भएको, नाफाखोरी भन्ने ढङ्गले प्रस्तुत गरियो। पत्रकार रोशना सुब्बाले प्रश्नभित्रै थुप्रै प्रश्न-उत्तर आफैसँगै गर्नुभयो र उहाँका अतिथिलाई निजी विद्यालयका विपक्षमा बोल्नलाई पनि प्रेरित गरिरहनु भएको थियो। त्यो अन्तर्वार्ता हेर्दा मलाई ३५ वर्ष यो क्षेत्रमा काम गरेको व्यर्थै हो कि झैँ पनि लाग्यो! र, सँगसँगै राज्यको कानुनको परिपालना गरी, राज्यको तत्कालिन नीतिअनुरूप विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गरेको विषय गैरकानुनी काम पो थियो कि भनेझैँ पनि लाग्यो। तर यो विचार निजी शिक्षा क्षेत्रलाई कमजोर, अनुत्तरदायी र योगदानरहित देखाउन खोजिएको एउटा नाटक हो भन्ने ढङ्गले लिए। पटकपटक अन्तर्वार्तामा प्रयोग भएका केही शब्दावलीले आफूले गरेको कर्म र विद्वान व्यक्तित्वबाट व्यक्त भएका विचारले चसक्क पारिरह्यो, तथापि अन्तर्वार्ता मिहिन ढङ्गले हेरिरहे। संविधानको विषय निकैपटक उठ्यो तर संविधानले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा कसको जिम्मामा छ भन्ने विषयको गहिराईमा जान चाहेको देखिएन। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि र निर्माणको पक्षमा धेरै बहस भएन। जे होस् अन्तर्वार्ताले निजी विद्यालयहरूलाई व्यापारीकरण गरेको ठहर गराउन राम्रै कसरत गर्यो।

अब कुरा गरौँ नाफा नकमाउने काठमाडौँ विश्वविद्यालयको:

यो विश्वविद्यालय निजी प्रयासबाट सुरु भई सार्वजनिक संस्थाको रूपमा विकसित भएको हो। यो विषय हामीलाई प्रष्टै छ। भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक पूर्वाधारमा भएको लगानी हामी सोझै अनुमान गर्न सक्छौँ, हालको अवस्थामा आउनका निम्ति संस्थागत, व्यक्तिगत, विभिन्न दात्री निकाय र राज्यको लगानी र सहयोग पक्कै पनि छ। त्यसका अलावा सञ्चालन खर्च र नियमित विकास कुनै पनि बचत नगरी, विद्यार्थीहरूबाट लागत माथिको शुल्क नउठाई निर्माण भएको हो? मेरो प्रश्न? त्यसो भए काठमाडौँ विश्वविद्यालय नेपालको सबैभन्दा ठूलो आम जनताका छोराछोरी पढ्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयभन्दा कम शुल्कमा सेवा दिइरहेको छ त? म त निजी विद्यालय र सार्वजनिक विद्यालयको जस्तै अन्तर देख्छु त!

अन्तर्वार्ता क्रममा वित्तीय विवरणका सन्दर्भमा पनि केही उल्लेख भयो। वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिएको छ भनेर अन्तर्वार्ताको क्रममा डीनले बताउनुभयो। वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नु भनेको त्यहाँभित्र नाफा नभएको वा बचत नभएको भन्ने हो र? तपाईँहरूले लिएको शुल्कले विद्यार्थीलाई पढाउन मात्रै पुग्ने गरी लिनुभएको छ कि संस्थागत विकासका निम्ति समेत अतिरिक्त योगदान हुनेगरी लिने गर्नुभएको छ?

कुनै पनि संस्था जसले सार्वजनिक वित्तको प्रयोग गर्छ (पैसा लिने र दिने) त्यहाँ घाटानाफाको हिसाब हुन्न र? काठमाडौँ विश्वविद्यालयले पढाएका विद्यार्थीहरूबाट लिएको शुल्कमा कुनै पनि प्रकारको रकम बचत भएको छैन भनेर घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ? नाफा हुनु र नाफा नबाँड्नु फरक विषय होइनन् र? वार्षिक बजेटमा बचत हुन्छ भने त्यो नाफा हो। त्यो बचत गर्ने संस्थालाई नाफामुखी नै भनिन्छ, यद्यपि त्यो नाफा व्यक्तिलाई बाँडिँदैन, फरक यति हैन! निजी विद्यालयले अडिट गर्दैनन् , देखावटी गर्छन् भन्ने प्रकारको विषय पनि उठ्यो, निजी विद्यालयहरूको अडिट गर्ने चार्टर एकाउन्टेन्ट र अडिटरहरू चाहिँ नपढेका गाउँघरका गाईवस्तु चराउने गोठालाहरू त होइनन् होला! जथाभावी अडिट गर्दा उहाँहरूको इजाजत पत्रको पनि प्रश्न उठ्दो हो नि। हो, यो कुरा सत्य हो, हामी पत्रपत्रिकामा विद्यालयको अडिट रिपोर्ट छाप्दैनौँ। आवश्यक पर्छ भने कर कार्यालयबाट वा कम्पनी रजिस्टर कार्यालयबाट विद्यालयको अडिट रिपोर्ट हेर्न र नियमक निकायले भेरिफाई गर्न सक्ने प्रष्टै छ। कुनै पनि संस्थाले नाफा गर्दैन र बचत गर्दैन भने, त्यो जतिसुकै ठूलो भएपनि, जतिसुकै सार्वजनिक भएपनि वा कम्पनीको भएपनि एक दिन मर्छ। यो कुरा कम्तीमा हामी चाहिँ बुझ्छौँ।

अब मेरो प्रश्न:

शिक्षा नसुधार्ने, नाफाखोरी स्कुलसँग तपाईंले किन सम्झौता गर्नुभएको हो? र, ती नाफाखोरीसँग सम्झौता गरेर लिएको पैसा त तपाईँको नाफा नकमाउने विश्वविद्यालयको खातामा गयो होला नि? अब के गर्नुहुन्छ फेरि पनि ती विद्यालयसँग नियमित काम गर्नुहुन्छ कि अब निजी विद्यालयहरूसँग नाता तोड्नुहुन्छ? वा नाफाखोरीसँग लिएको पैसा फिर्ता गर्नुहुन्छ? एउटा जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले बोलेका सानासाना विषयले पनि ठूलो अर्थ दिन्छ। तपाईँले सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुनुपर्छ र त्यसको विकासका लागि काम गर्नुपर्छ भनेर उठान गरेका विषयप्रति हाम्रो पनि सम्मान नै छ। सार्वजनिक शिक्षा राम्रो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि विषय हो। सार्वजनिक शिक्षाका बारेमा वकालत गर्ने तपाईं चाहिँ विद्वान, देशलाई माया गर्ने राष्ट्रवादी अनि हामी निजी क्षेत्रमा काम गर्ने लगानीकर्ता, जोखिम बहन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने चाहिँ नाफाखोरी? अर्काको मैदानमा खेल खेल्न रमाइलै हुन्छ जब आफ्नो मैदानमा अरुले खेल खेल्छन् नि अनि त्यो बेला थाहा हुन्छ त्यहाँ भित्र कति पीडा छ भनेर। तपाईँको समग्र विश्वविद्यालयमा पढ्न आउने विद्यार्थी नाफाखोरी निजी विद्यालयका छन् कि छैनन्? नाफाखोरी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीलाई तपाईँले सित्तै पढाउनुभएको छ? अब हाम्रा विद्यालयका विद्यार्थी तपाईंको विश्वविद्यालय नचाहिने हो? तपाईँको कुनै संस्था विशेषसँग भएको असमान्जस्यतालाई सिङ्गो क्षेत्रप्रति लक्षित गरेर दिएको अभिव्यक्तिले १३ हजार संस्थाहरुलाई चोट पुगेको छ। ६ खर्बको लगानीमा दाग लागेको छ। वार्षिक झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ विदेशिरहेको टुलुटुलु हेर्ने र फर्किएर निजी विद्यालयलाई गाली गर्ने प्रवृत्तिले शिक्षाको विकास हुने हो र?

अन्तमा,

१० वर्षदेखि संविधानको हवला दिँदै नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित गर्दै छिमेकी मुलुकहरूलाई समृद्ध गर्न एउटा ठूलै तप्का लागि परेको छ। समाजवादी, साम्यवादी, उदार अर्थनीति भएका वा पुँजीवादी मुलुकहरूमा निजी क्षेत्र छ र त्यसको सञ्चालन, नियमन गर्ने निश्चित प्रक्रियाहरू छन्। त्यसैको आधारमा आज संसारका ५० औँ मुलुकहरूले आफूलाई शैक्षिक गन्तव्यको रुपमा विकास गरेका छन् र हाम्रा बालबालिका लाखौंको संख्यामा प्रत्येक वर्ष त्यतातर्फ गइरहेका छन्। यो विषय कसको जिम्माको हो? हामी निरन्तर देशको शिक्षालाई फरक ढङ्गले अगाडि लैजाउँ भनेर वकालत गरिरहेका छौं। यो वकालत गर्नु नाफाखोरी हुनु हो? हो भने जीवनभरि यो नाफाखोरीको बिल्ला भिरीरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। एक दिन नेपाललाई पनि शैक्षिक गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने र नेपालीका छोराछोरी संसारका कुनाकुना गइरहँदा त्यही ढंगले नेपालमा पनि संसारभरबाट विद्यार्थी ल्याएर अध्ययन गराउने देशको रुपमा परिचित गराउने अभियान छेडीरहने छौं। बाँकी समयले बताउला।

(ढुङ्गाना प्याब्सनका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।)