पोखरा । आज संविधान दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसूचीमा लिपिबद्ध नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षतालगायत पक्षलाई आत्मसात गरेको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने अठोट गरेको छ ।

१० वर्षअघि लागू भएको वर्तमान संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचना दिए पनि यसको कार्यान्वयनमा अझै पनि ठूला चुनौतीहरू कायम छन्।

यस वर्षको संविधान दिवस विशेष गरी “जेनजी आन्दोलन” को छायाँमा आएको छ । देशभरका युवाहरूले उठाएको यो आन्दोलनले विद्यमान शासन प्रणालीप्रति असन्तोष मात्र होइन, भविष्यको बाटो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहसलाई पनि चर्काएको छ । शिक्षादेखि रोजगारी, सुशासनदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्म युवाहरूले देखाएको आक्रोशले राजनीतिक नेतृत्वलाई गम्भीर प्रश्न सोधेको छ।

संविधान दिवस मनाउने क्रममा कतिपय ठाउँमा उत्सवको माहोल भए पनि कतिपय स्थानमा विरोध प्रदर्शन देखिनु पनि उल्लेख्य रह्यो। यसले संविधानले दिएको अधिकार र नागरिकको आकांक्षाबीच अझै दूरी रहेको संकेत गर्दछ।

संविधानको सात वर्षे यात्रामा केही उपलब्धिहरू स्थानीय सरकारहरूको संस्थागत विकास, अधिकारका केही अभ्यास, तथा सामाजिक समावेशिताको थोरै प्रगति देखिएका छन्। तर, संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन, न्यायिक र प्रशासनिक सुधार, बेरोजगारी नियन्त्रण, आर्थिक विकासजस्ता क्षेत्रमा भने अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन।

यस पृष्ठभूमिमा, संविधान दिवस २०८२ केवल स्मरण दिवस मात्र होइन, सुधारको अवसर पनि बन्नुपर्छ। जेनजी पुस्ताले उठाएको आवाजलाई सम्बोधन नगरी मुलुक स्थिर र समृद्ध हुने देखिँदैन। संविधानले दिएको अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग, युवा–अनुकूल नीति, र पारदर्शी शासन नै आजको मुख्य आवश्यकता हो।

नेपाली जनताको सातदशक लामो सङ्घर्ष, बलिदान र जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा गठन भएको संविधानसभाबाट वि.सं. २०७२ असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको थियो।