काठमाडौं। सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश अघि बढाएपछि राजनीतिक विवाद चर्किएको छ।

दुई तिहाइ बहुमत नजिक रहेको सरकारले संसद् चल्न सक्ने अवस्थामा पनि अध्यादेश रोजेको भन्दै विपक्षीदेखि नागरिक तहसम्म कडा आलोचना भएको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस भइसकेको संसद् अधिवेशन नै स्थगित गर्दै अध्यादेश अघि बढाएको हो।

सरकारले यसलाई नियमित कानूनी प्रक्रिया भने पनि विपक्षीहरूले यसलाई “संसदीय अभ्यासमाथिको हस्तक्षेप” भनेका छन्।

संसदमा झण्डै दुई तिहाइ रहेको रास्वपा भने यस विषयमा हालसम्म मौन देखिएको छ, जसलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा थप प्रश्न उठेको छ। एक समय अध्यादेशको कडा विरोध गर्ने रवि लामिछानेको मौनताले पनि बहस चर्काएको छ।

नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सरकारको कदमलाई कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन्। संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले यसलाई “अलोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यासमाथिको हमला” बताएका छन्।

महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकार आफ्नै सांसदप्रति अविश्वासी देखिएको भन्दै “जनमतप्रतिको गैरजिम्मेवारी” भनेका छन्।

प्रवक्ता देवराज चालिसेले यसलाई शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत बताएका छन्।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने निर्णयप्रति प्रश्न उठाउँदै यसले जनतामा गलत सन्देश जाने बताएका छन्।

यता, नेकपाले आफैँले आह्वान गरेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नु गैर-लोकतान्त्रिक भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

राप्रपाका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले संसद् छलेर शासन चलाउने प्रवृत्तिले प्रणाली कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन् भने सांसद खुश्बु ओलीले यसलाई संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर हमला भनेकी छन्।

नागरिक तहबाट समेत प्रतिक्रिया आएको छ। जेन-जी मुभमेन्ट नेपालका प्रवक्ता विजय शाहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अध्यादेश अस्वीकृत गर्न आग्रह गर्दै शक्ति पृथकीकरण कमजोर पारिएको चेतावनी दिएका छन्।

दुई तिहाइ नजिकको बहुमत भएको सरकारले संसद् छल्नु केवल कानूनी विकल्प होइन, राजनीतिक सन्देश पनि हो। यसले सरकार संसद् प्रक्रियाबाट बच्न खोजिरहेको संकेत दिन्छ।

अझ संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकाय र सहकारी क्षेत्र जस्तो जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयलाई अध्यादेशमार्फत अघि बढाउनु नियतप्रति शंका बढाउने कारक बनेको छ।

नेपालमा अध्यादेशको प्रयोग बारम्बार विवादित रहँदै आएको छ। तर अहिलेको सन्दर्भ फरक छ, किनकि सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ र संसद्मार्फत सजिलै कानून बनाउन सक्ने क्षमता पनि छ। यस्तो अवस्थामा पनि अध्यादेश रोजिनु “सजिलो शासन” को चाहना हो कि संस्थागत प्रक्रियाप्रतिको अविश्वास?

अन्ततः यो प्रकरणले गम्भीर प्रश्न छोडेको छ-यदि ‘नयाँ राजनीति’ पनि पुरानै शैलीमा चल्ने हो भने जनताले दिएको विश्वासको अर्थ के रहन्छ? सत्ता फेरिए पनि प्रवृत्ति नफेर्ने हो भने लोकतन्त्र केवल शब्दमा सीमित हुने खतरा बढ्नेछ।

संसद् छलेर शासन चलाउने यो प्रवृत्तिले अब केवल कानूनी बहसमात्र होइन, लोकतन्त्रको आत्मामाथि नै सीधा चोट पुर्याएको छ-र यही कारण अहिलेको विवाद सामान्य राजनीतिक बहसभन्दा धेरै ठूलो बनेको छ।