काठमाडौँ । ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ भन्ने ऐतिहासिक नाराबाट शुरू भएको श्रमिक आन्दोलनको स्मरण गर्दै आज नेपालसहित विश्वभर १३७औँ अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदैछ।

सन् १८८६ मा सिकागोमा भएको मजदुर आन्दोलनले श्रम अधिकारको विश्वव्यापी बहसलाई नयाँ उचाइ दिएको थियो, जसको प्रभाव आजसम्म कायम छ।

सन् १८९० देखि हरेक वर्ष मे १ मा मनाइँदै आएको यो दिवस श्रमिकका हक, अधिकार र न्यायका लागि सरकार तथा रोजगारदातालाई दबाब दिने महत्वपूर्ण माध्यम बनेको छ।

नेपालमा भने विसं २००७ को विराटनगर मजदुर आन्दोलनसँगै यो दिवसको औपचारिक शुरूआत भएको हो।

त्यसपछि विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारले मे १ लाई सार्वजनिक बिदाको रूपमा मान्यता दिएको इतिहास छ।

यस वर्ष श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले देशभर विविध कार्यक्रम आयोजना गर्दै श्रमिकका मुद्दामा बहसलाई तीव्र बनाएको छ।

छलफलमा न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा, र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई औपचारिक संरचनामा ल्याउने रणनीतिमा विशेष जोड दिइएको छ।

सरकारले हाल न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ, जसको पुनरावलोकन प्रत्येक दुई वर्षमा गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।

श्रम ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत श्रम बजारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने प्रयास जारी रहेको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणको ठूलो योगदान रहेकाले सरकारले यस क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र शोषणमुक्त बनाउन नीति अघि सारेको छ।

विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको सीप, प्रविधि र पुँजीलाई स्वदेशमै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने योजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा हालसम्म करिब २९ लाख श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन्। यद्यपि अझै ठूलो संख्यामा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई यस दायरामा ल्याउनु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

बदलिँदो विश्वव्यापी परिवेश र तीव्र प्रविधिगत विकाससँगै श्रम बजारमा नयाँ चुनौतीहरू थपिँदै गएका छन्।

युवाशक्तिलाई रोजगारीको सुनिश्चितता, सीप विकास र स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्नु अहिलेको मुख्य प्राथमिकता बनेको छ।

आजको यो दिवसले श्रमिकहरूलाई आफ्नो अधिकारप्रति अझ सचेत बनाउनुका साथै राज्य, निजी क्षेत्र र सरोकारवालालाई जिम्मेवार बनाउँदै मर्यादित श्रम वातावरण निर्माणतर्फ ठोस कदम चाल्न प्रेरित गर्ने विश्वास गरिएको छ।