पोखरा । लामो समयदेखि विवाद, अतिक्रमण र राजनीतिक हस्तक्षेपको घेरामा रहेको पोखरा बसपार्क क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने महानगरको अभियानमा उच्च अदालत पोखराबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आएपछि नयाँ भूइँचालो गएको छ ।

पोखरा महानगरपालिका-९ स्थित कित्ता नम्बर ४६ मा बनेका घर तथा भौतिक संरचना तत्काल नहटाउन न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राईको इजलासले आदेश दिएपछि बसपार्क क्षेत्र पुनः कानूनी र राजनीतिक विवादको केन्द्र बनेको हो ।

आदेशसँगै महानगरको डोजर अभियान तत्कालका लागि रोकिएको छ भने स्थानीय स्तरमा अन्योल र तनाव बढेको छ ।

अदालतले जग्गाधनी युगनेदेवी श्रेष्ठ पालिखेको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । तर यो आदेश सार्वजनिक भएसँगै बसपार्क क्षेत्रमा विकास पक्ष र कानूनी अधिकार पक्षबीचको टकराव खुला रूपमा सतहमा आएको छ ।

यता पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको कडा प्रतिक्रियाले विवादलाई झनै चर्काएको छ । उनले अदालतको प्रारम्भिक आदेशलाई अन्तिम फैसला भनेर गलत व्याख्या नगर्न चेतावनी दिँदै यसलाई विकास रोक्ने बहानाका रूपमा प्रयोग नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

आचार्यले छानबिनपछि मात्रै वास्तविक जग्गा क्षेत्रफल र स्वामित्व स्पष्ट हुने दाबी गर्दै ‘नौ मिटर कि १८ मिटर’ भन्ने प्रश्न उठाएका छन्, जसले स्थानीय जग्गाधनीहरूमा आक्रोश र असहजता बढाएको छ ।

महानगर प्रमुखले उत्तरतर्फका जग्गाधनीहरूलाई लक्षित गर्दै ‘छानबिनपछि तपाईंहरूको जग्गा कति हो भन्ने स्पष्ट हुनेछ’ भन्दै दिएको अभिव्यक्तिले बसपार्क क्षेत्रमा थप सनसनी फैलिएको छ ।

साथै उनले व्यवसायीहरूलाई घरधनीको स्वार्थका लागि “मानवढाल” नबन्न चेतावनी दिँदै अदालतको प्रारम्भिक आदेशलाई सामान्य कानुनी प्रक्रिया मात्र भएको बताएका छन् ।

बसपार्कभित्र भाडामा व्यवसाय गरिरहेका व्यापारीहरू पनि अब अन्योलमा परेका छन् । घरधनी र महानगरबीचको द्वन्द्वमा आफूहरू पीडित बन्न सक्ने भन्दै उनीहरूमा चिन्ता बढेको छ । केहीले भने महानगरको दबाब र अदालतको रोकबीच भविष्य अनिश्चित बनेको गुनासो गरेका छन् ।

यसैबीच, बसपार्क क्षेत्रको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि महानगरले अघि बढाएको अभियानलाई सर्वपक्षीय समर्थन प्राप्त भएको दाबी गर्दै आएको छ । तर अदालतको रोक, छानबिन समितिको प्रतिवेदन र राजनीतिक बयानबाजीले परियोजनाको भविष्य फेरि अन्योलमा परेको छ ।

पोखरा बसपार्क करिब पाँच दशकदेखि अलपत्र रहेको छ। अदालतको आदेशसँगै बसपार्क फेरि कानूनी विवाद र राजनीतिक टकरावमा फसेकाे छ ।

यस्तो छ मेयर  धनराज आचार्यको चेतवानी

सन्दर्भ ​फेरि पनि पोखरा बसपार्क !!

​पोखरा बसपार्कको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, आधुनिकीकरण र सार्वजनिक हितका लागि अघि बढाइएको अभियानमा अभूतपूर्व सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण राजनीतिक दल, संघसंस्था, व्यवसायी, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम तथा आम महानगरवासी नागरिकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौ। तपाईंहरूको सर्वपक्षीय सहयोग र समर्थन नै हाम्रो मुख्य ऊर्जा हो।

​विकास निर्माणका काममा विभिन्न धारणा, चासो र असहमति हुनु स्वाभाविक हो। तथापि, विभिन्न बहाना, भ्रम वा कानुनी प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा ढिलाइको माध्यम बनाउने प्रयासहरू क्षणिक मात्र हुनेछन्। महानगरपालिका व्यक्तिगत सम्पत्ति अधिकारप्रति पूर्ण रूपमा संवेदनशील छ। कानुन, प्रमाण तथा महानगरपालिकाद्वारा गठित छानबिन समितिको सिफारिस बमोजिम नै सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विषयमा हामी सबैलाई विश्वस्त रहन अनुरोध गर्दछौ।

​* हाम्रो विनम्र अनुरोध, चेतावनी तथा स्पष्टीकरण:

​ लालपुर्जासहित बसपार्क भित्री भागमा बसोबास गरिरहनुभएका नागरिकहरूमा धन्यवाद:

बसपार्क क्षेत्रभित्र लालपुर्जासहित बसोबास गरिरहनुभएका साथीहरूले क्रमशः आफू बसिरहेको स्थान खाली गर्दै जानुभएको र २४ गतेभित्र हटाइसक्ने गरी काम सुरु गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। तपाईंहरूको यो सहयोग र समझदारी स्वागतयोग्य छ र महानगरपालिकाले यसलाई सदैव स्मरण गर्नेछ।

​* सुकुम्बासी तथा भूमिहीन परिवारहरूको व्यवस्थापन:

बसपार्कभित्र बसोबास गरिरहनुभएका र आवास व्यवस्थापन आवश्यक पर्ने सुकुम्बासी तथा भूमिहीन परिवारहरूको सम्बन्धमा जग्गा खोजी समिति' पोखरा महानगरपालिका ले आज आफ्नो प्रतिवेदन महानगर प्रमुख समक्ष बुझाएको छ।

वैकल्पिक स्थानमा आवश्यक पूर्वाधार, सुविधा र व्यवस्थापनसहित नया बस्ती पुनर्स्थापनाको अन्तिम तयारी भइरहेको छ। त्यसैले सम्बन्धित परिवारहरूलाई छोटो अवधिका लागि आफ्नो व्यवस्थापन आफैं मिलाइदिन अनुरोध गर्दछौ। जसलाई थप सहयोग जरुरी हुन्छ, त्यसमा महानगरपालिकाले अवश्य सहजीकरण गर्नेछ।

​* उत्तरतर्फका जग्गाधनी साथीहरूमा गम्भीर ध्यानाकर्षण:

बसपार्कको उत्तरतर्फ लालपुर्जा भएका 'साहु' थरका साथीहरू, तपाईंको सटर/कबलमा व्यवसाय गरिरहनुभएका व्यवसायीहरूलाई "नछाड्नु" भनेर १-२ महिनाको थप भाडा खाने सानो स्वार्थमा नअल्झिनुहोला। तपाईंहरूको अदालतको यात्रा हामीले जवाफ नफर्काउँदासम्म मात्रै हो। तपाईंहरूको 'सेटिङ' हिजो चल्यो होला, अब चल्दैन। छानबिनपछि तपाईंको जग्गा ९ मिटर हो कि १८ मिटर हो, त्यसको प्रतीक्षा गर्नुहोला। अहिलेसम्म तपाईंले "मेरो" भन्दै आउनुभएको घडेरी तपाईंको आधा हो कि के हो, त्यो छानबिनको नतिजाले नै बताउनेछ। महानगरमा एउटा कुरा गर्ने र अदालतको सहारा लिएर काम रोक्न खोज्ने बाटो अवश्य पनि सुल्टो बाटो हुँदै होईन।

​* भाडामा बस्ने व्यवसायी साथीहरू सजग बनौँ:

भाडा तिरेर व्यवसाय गरिरहनुभएका साथीहरू घरबेटीको निहित स्वार्थ र बचाउका लागि 'मानवढाल' नबन्नुहुन अनुरोध छ। अदालतमा जोकोहीले निवेदन दिँदा पनि सुरुवाती चरणमा आदेश दिएर दुवै पक्ष झिकाउने आदेश (कारण देखाऊ आदेश) एउटा सामान्य कानुनी प्रक्रिया मात्र हो, यो सधैँका लागि गरिएको अन्तिम फैसला होइन। भ्रममा नपर्नुहोला।

​* सूचनाको सम्बन्धमा स्पष्टता:

"सरकारले बिना सूचना हामीलाई हटायो वा जबर्जस्ती गर्यो" भनेर भ्रम नछर्नुहोला। वैशाख ४ गतेदेखि आजसम्म सेती नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। हामीले पर्याप्त समय र सूचना दिइसकेका छौँ।

​पोखराको दीर्घकालीन हित, व्यवस्थित सहरी विकास र नागरिक सुविधाका लागि यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो। कसैको भ्रम, आश्वासन वा स्वार्थपूर्ण प्रोत्साहनमा परेर आफ्नो सामग्री व्यवस्थापनलाई अन्योलमा नराख्न पुनः अनुरोध गर्दछौ। सबैको सहयोग, सहकार्य र सकारात्मक सहभागिताबाट हामी यसलाई अवश्य सफल बनाउनेछौँ।

​बहाना नबनाऔँ, बसपार्क बनाऔँ !

जय पोखरा !!