काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको तीन प्रतिशत समता शुल्क (समता कर) हालका लागि लागू नगर्ने घोषणा गरेका छन्। नागरिकस्तरबाट व्यापक असन्तुष्टि र विरोध आएपछि सरकारले उक्त निर्णय स्थगित गरेको हो।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री साहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग परामर्श गरी शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।

उनले सरकारले ल्याएको ३ प्रतिशत समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

साथै, करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसमेत रहेको उनको भनाइ छ।

तर समता शुल्कप्रति नागरिकबाट आएको तीव्र प्रतिक्रिया र चिन्तालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको प्रधानमन्त्री साहले उल्लेख गरेका छन्।

उनले जनताको भावना सुन्दै अघि बढ्ने र समतामूलक समाज निर्माणप्रति सरकारको प्रतिबद्धता अटल रहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री साहले वर्तमान सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्नु र सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु सरकारको प्रमुख लक्ष्य रहेको बताएका छन्।

उनले सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने र कुनै निर्णयप्रति असन्तुष्टि देखिए त्यसलाई सुधार वा परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने स्पष्ट पारे।

यद्यपि, विपन्न तथा गरिब नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य भने यथावत् रहेको उनले उल्लेख गरे।

त्यसका लागि निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री साहले बताए।