काठमाडौं । सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ मार्फत नेपाल बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति गठनसम्बन्धी योग्यता विस्तार गरेको छ। अब प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्य बन्न इञ्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण व्यक्तिहरू पनि योग्य हुने भएका छन्।

यसअघि प्राधिकरणको नेतृत्वमा नियुक्त हुन बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि अनिवार्य थियो।

साथै सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव आवश्यक मानिन्थ्यो। नयाँ संशोधनपछि यी विषयहरूको सूचीमा इञ्जिनियरिङ थपिएको छ, जसले प्राविधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई पनि नेतृत्व तहमा प्रवेशको अवसर दिएको छ।

सरकारले पछिल्लो समय वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रमा प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो व्यवस्था गरेको बुझिएको छ। डिजिटल बीमा सेवा, जोखिम मूल्याङ्कनमा प्रयोग हुने प्रविधि, डाटा विश्लेषण र प्रणालीगत सुधारमा इञ्जिनियरिङ पृष्ठभूमि उपयोगी हुन सक्ने तर्कसहित योग्यता विस्तार गरिएको हो।

यद्यपि, अध्यक्ष वा सदस्य बन्न आवश्यक अन्य मापदण्ड भने यथावत राखिएको छ। उच्च नैतिक चरित्र भएको, कानून अनुसार अयोग्य घोषित नभएको तथा व्यावसायिक आचरण कायम गरेको व्यक्ति मात्र नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था संशोधनपछि पनि कायम छ। यसले संस्थाको विश्वसनीयता र सुशासन कायम राख्ने उद्देश्यलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ।

उक्त अध्यादेश गत आइतवार नै प्रमाणीकरण भइसकेको छ। अध्यादेशमार्फत गरिएको यस संशोधनले प्राधिकरणको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा विविधता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै प्राविधिक दक्षता र व्यवस्थापकीय अनुभवबीच सन्तुलन कायम गर्दै संस्थागत सुधारलाई गति दिने लक्ष्य राखिएको विश्लेषण गरिएको छ।

बीमा क्षेत्र नियमन गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा नेपाल बीमा प्राधिकरणको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको सन्दर्भमा योग्यता विस्तारले यसको कार्यक्षमता कत्तिको बढाउँछ भन्ने विषय आगामी नियुक्ति र कार्यसम्पादनले स्पष्ट पार्नेछ।

अहिलेको संशोधनलाई केहीले सकारात्मक सुधारका रूपमा लिएका छन् भने केहीले भने यसले गैर–विशेषज्ञलाई प्रवेश गराउने जोखिम पनि बढाउन सक्ने टिप्पणी गरेका छन्।