पोखरा । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

नायब महालेखापरीक्षक श्यामप्रसाद भण्डारीले बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले आर्थिक अनुशासन नै सुशासनको आधार भएको उल्लेख गर्दै बेरुजु बढ्नु गम्भीर चुनौती भएको बताएका छन् ।

उनले तीनै तहका सरकार आर्थिक अनुशासनप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको मितव्ययिता र पारदर्शितामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । महालेखा परीक्षक कार्यालयले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै उनले प्रशंसा पनि गरे ।

नायब महालेखापरीक्षक भण्डारीले वित्तीय प्रशासनलाई सबल बनाउन अनुगमन, मूल्याङ्कन, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता अनिवार्य भएको बताए । उनले प्रदेश सभाको लेखा समितिमा प्रतिवेदनमाथि समयमै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

प्रतिवेदनअनुसार गण्डकी प्रदेश मातहतका १ सय ५९ निकाय र २१ समिति तथा संस्थाको कुल ४१ अर्ब ४५ करोड ८१ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको छ । त्यस क्रममा ५९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

हालसम्म अद्यावधिक बेरुजु २ अर्ब ८३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी खर्चमा वित्तीय अनुशासन कमजोर हुँदा बेरुजु बढ्दै गएको र सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।