काठमाडौँ। निजी क्षेत्रका प्रमुख व्यावसायिक संघसंस्थाले पछिल्ला घटनाक्रमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै सरकारलाई उद्योग-व्यवसायमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्लो समय व्यवसायीहरूमाथि भइरहेका कारबाही र नियन्त्रणका गतिविधिले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको बताएका हुन्।

विज्ञप्तिमा नयाँ सरकार गठनसँगै देशमा स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा त्यसको विपरीत अवस्था देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

ती संघ–संस्थाहरूका अनुसार निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा करिब ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा करिब ८६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ।

यस्ता गतिविधिले समग्र अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजस्व तथा पूर्वाधार विकासमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।

उनीहरूले नियामक निकायका प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

कुनै पनि आर्थिक कसुरमा प्रमाणित भएपछि मात्र कानूनी कारबाही हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ।

व्यवसायीहरू अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहे पनि अनावश्यक पक्राउ र हस्तक्षेपका कारण निजी क्षेत्र त्रसित बनेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संघ-संस्थाहरूले यस्तो व्यवहारले लगानी वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने, बैंकिङ क्षेत्रदेखि आपूर्ति शृंखलासम्म प्रभाव पर्ने र अन्ततः अर्थतन्त्र संकटतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

उनीहरूले सरकारसँग संविधानले दिएको अधिकारको सम्मान गर्न र कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई दोषी नठहरिने सिद्धान्त व्यवहारमा लागू गर्न पुनः आग्रह गरेका छन्।

निजी क्षेत्रले नयाँ सरकारबाट लगानी वृद्धि, व्यवसायमैत्री वातावरण र आर्थिक गतिशीलताको अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै वर्तमान परिस्थितिले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउन सक्ने भन्दै सचेत समेत गराइएको छ।