पोखरा। पोखरा महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रका सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गामा अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका संरचना ३५ दिनभित्र हटाउन कडा सूचना जारी गरेसँगै सहरमा फेरि ‘डोजर चल्ने’ बहस चुलिएको छ।

संघ सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाले राजधानीमा अघि बढाएको अभियानको प्रभाव कास्कीमा पनि देखिन थालेको हो।

महानगरपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै अतिक्रमण, अस्थायी बस्ती, व्यापारिक संरचना तथा संस्थागत कब्जा हटाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

अनुमति बिना पहुँचका आधारमा कब्जा गरिएका जग्गा तथा त्यहाँ निर्माण गरिएका भौतिक संरचना खाली गर्न भनिएको छ।

नगर कार्यपालिकाको २०८१ वैशाख ३ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत वा संस्थागत स्वार्थमा प्रयोग हुनु कानुनविपरीत रहेको महानगरको ठहर छ।

पछिल्लो समय विभिन्न संघसंस्थाले सार्वजनिक जग्गामा कार्यालय सञ्चालन गर्ने, भाडामा दिने र निजीकरण गर्ने गतिविधि बढेपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ।

अतिक्रमणको पुरानो घाउ फेरि बल्झियो

पोखरामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण नयाँ विषय होइन। पृथ्वीचोक आसपासका क्षेत्रमा वर्षौंदेखि अस्थायी बस्ती विस्तार भएको छ भने फेवाताल किनार र नदी क्षेत्रसमेत अतिक्रमणको चपेटामा परेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।

बसपार्क परियोजनाका लागि अधिग्रहण गरिएको २ सय ५ रोपनीमध्ये अहिले केवल ४७ रोपनीमात्र बाँकी रहेको तथ्यले समस्या कति गम्भीर छ भन्ने संकेत गर्छ।

बसपार्क क्षेत्रमै करिब ४ सय सुकुम्बासी परिवार बसोबास गरिरहेका छन्, जसको बसाइँ १९७९/८० तिर सुरु भई १९९९/२००० पछि तीव्र रूपमा बढेको बताइन्छ। यता सेती नदी, विजयपुर खोला र फर्के खोलाजस्ता क्षेत्रमा पनि अतिक्रमण बढ्दो अवस्थामा रहेको छ।

महानगरपालिकाले दिएको ३५ दिने समयसीमाभित्र स्वेच्छाले संरचना नहटाइए कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ।

आवश्यक परे डोजर प्रयोगदेखि प्रशासनिक कारबाहीसम्मका कदम चालिने स्पष्ट संकेत गरिएको छ।

तर अर्कोतर्फ सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले भने वैकल्पिक व्यवस्था बिना हट्न नसक्ने अडान राख्दै आएका छन्। उनीहरूले सरकारबाट पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना माग गरिरहेका छन्।

राजधानी काठमाडौँमा बागमती, विष्णुमती किनारका बस्ती हटाउने अभियान चलिरहँदा पोखराको कदमले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको बहसलाई राष्ट्रिय बहसको रूप दिएको छ।

यो अभियान वास्तविक समाधानतर्फ जानेछ कि केवल ‘डोजर राजनीति’मै सीमित रहनेछ? पोखरामा ‘डोजर चल्ला’ भन्ने चर्चा अब अनुमान मात्र नभई प्रशासनिक संकेत बनेको छ, जसको प्रभाव सामाजिक, राजनीतिक र मानवीय सबै पक्षमा देखिने निश्चित छ।