काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहले अभौतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्न सक्ने बताएका छन् ।

मंगलबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले विद्यमान ऐनले नै प्रदेश र स्थानीय तहलाई अभौतिक सम्पदाको संरक्षण र अभिलेखीकरणका लागि स्वतन्त्र रूपमा कानून बनाउन अधिकार दिएको स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता बिना कुनै पनि सम्पदाको संरक्षण सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ सबै तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

मन्त्री पौडेलले सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धनले राष्ट्रिय पहिचान मजबुत बनाउनुका साथै स्वाभिमान वृद्धि र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने बताए ।

उनले नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका अभौतिक सम्पदाको सूचीकरण र अभिलेखीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमै रहेको उल्लेख गरे ।

साथै, उनले आवश्यक कानून बनाएर स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका सम्पदाको पहिचान र प्रवर्द्धन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको बताए ।

मन्त्री पौडेलले समुदायमा आधारित सहभागितामूलक ढाँचामा अघि बढे मात्र सम्पदा संरक्षण प्रभावकारी हुने भन्दै सरकारले सोही आधारमा कार्यक्रम अघि बढाउने बताए ।