पोखरा । गण्डकी प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने प्रतिबद्धतासहित सरोकारवालाले घोषणा पत्र जारी गरेका छन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालको आयोजनामा बिहीबार पोखरामा आयोजित अन्तरक्रियात्मक छलफल कार्यक्रमले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

‘बाल अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना-२०८२ को कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङसहित विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

घोषणा पत्रमा बालअधिकार संरक्षण, बालमैत्री र पोषणमैत्री वातावरण निर्माण, बालिका तथा किशोरी सशक्तीकरण अभियान सञ्चालन गर्दै तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, विद्यालय, समुदाय र बालबालिकाको सहकार्यमा गण्डकीलाई बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले गण्डकी प्रदेश सरकारले बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने घोषणा गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका थिए । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको घोषणा व्यवहारमा लागू नभएको भन्दै उनीहरूले कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको टिप्पणी गरे ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् गण्डकी प्रदेश समन्वय अधिकारी बद्री वाग्लेले २०७८ सालको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा बालविवाहको दर २९ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेशको यकिन तथ्याङ्क नभए पनि करिब ११ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको गण्डकी प्रदेश बाल अधिकार परिषद्का सदस्य विजयकुमार प्रधानले बताए ।

प्रधानले बालविवाहसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले बालकहरू बढी प्रभावित भएको दाबी गरे । सहमतिमा विवाह भएका घटनामा पनि बालकलाई मात्रै मुद्दा लाग्दा बाल सुधार गृह भरिने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो ।

उनले सहमतिमा भएको विवाहमा बालक र बालिका दुवैलाई समान रूपमा कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे ।

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तथा सामाजिक विकास तथा कृषि समितिकी सभापति दमयन्ती रुचालले बालविवाहका नाममा विशेषगरी दलित बालकहरू झूठा मुद्दामा फस्ने गरेको बताइन् ।

सहमतिमा विवाह भएका घटनामा पनि जातीय विभेदका कारण बलात्कार मुद्दा लगाइने गरेको भन्दै उनले कानुन संशोधन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिन् ।

सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङले बालविवाह रोक्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । नीति सही भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्र एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश प्रमुख नितु गर्तौलाले बालविवाह रोक्न छोरीसँगै छोरालाई पनि अभिभावकले सचेत बनाउनुपर्ने बताइन् ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का गण्डकी प्रदेश समन्वय अधिकृत बद्रीप्रसाद वाग्लेले गरिबी, चेतनाको अभाव, अभिभावकको कमजोर शैक्षिक अवस्था तथा परम्परागत सामाजिक सोच बालविवाहका मुख्य कारण रहेको बताए । विशेषगरी ग्रामीण र विपन्न समुदायमा कम उमेरमै विवाह गरिदिने प्रचलन अझै कायम रहेको उनको भनाइ थियो ।

कोपिला नेपालका कार्यकारी निर्देशक तीर्थबहादुर थापाले विद्यालयको पाठ्यक्रममै बालश्रम तथा बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी विषय समावेश गरेर शिक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।