काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ पुनर्विचारका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा फिर्ता पठाएका छन्।

यही वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबमोजिम सिफारिस भई आएको उक्त अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता गरेका हुन्।

राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार यसअघि पनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८२ असार २५ मा प्रमाणीकरणका लागि पेश हुँदा राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता गरिएको थियो।

त्यसपछि २०८२ मङ्सिर २ गतेको निर्णयअनुसार प्राप्त सोही प्रकृतिको अध्यादेश समेत जारी नभएको विषयलाई पनि कार्यालयले स्मरण गराएको छ।

विगतको पृष्ठभूमि र अध्यादेशको विषयवस्तुलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रपति पौडेलले यसलाई पुनः अध्ययन र पुनर्विचारका लागि सरकारसमक्ष पठाएका हुन्।

संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै विपक्षी दलहरूले आलोचना गरिरहेका बेला राष्ट्रपतिबाट यस्तो कदम चालिएको हो।

संविधानको संरक्षकको भूमिकामा रहेको राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायसँग सम्बन्धित विषयमा गम्भीरता देखाएको विश्लेषण गरिएको छ।