काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशीलाको रूपमा ग्रहण गर्दै अघि बढाउने बताएका छन्।

सोमबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक उन्नतिलाई प्रमुख अभियानका रूपमा लैजाने राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरे।

सम्बोधनका क्रममा उनले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूसँगको संवाद र सहकार्यका आधारमा संविधान संशोधनका साझा विषयहरू पहिचान गरिने जानकारी दिए।

यसका लागि सरकारले ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार पार्ने योजना अघि सारेको छ।

आर्थिक पारदर्शिताका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्ने लक्ष्य रहेको बताए।

राजस्व चुहावटमुक्त आर्थिक क्षेत्रको विकास गर्न प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरिने सरकारको नीति रहेको उनले जानकारी दिए।

यस कार्यक्रमले आगामी वर्षको बजेटको मार्गदर्शन गर्नुका साथै मुलुकको समग्र विकास र सुशासनको कार्यदिशा तय गर्ने विश्वास गरिएको छ।