पोखरा। जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) कास्कीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार आयोजित सञ्चारकर्मी भेटघाट कार्यक्रममा समितिले गत आर्थिक वर्षका उपलब्धिसँगै आगामी वर्षको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो।

जिसस कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले नेपालको संविधानको धारा २२० तथा प्रचलित संघीय र प्रदेश कानुनले तोकेको अधिकारअनुसार स्थानीय तहबीच समन्वय, विकास निर्माणको अनुगमन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्ययोजना तयार गरिएको जानकारी दिए।

उनले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समितिलाई पर्याप्त जिम्मेवारी भए पनि आवश्यक कानुन, अधिकार तथा स्रोत–साधनको अभावले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न कठिनाइ भएको बताए। प्रदेश सरकारसँग आवश्यक कानुनी व्यवस्था र स्रोत उपलब्ध गराउन पटक–पटक आग्रह गरिए पनि अपेक्षित सहयोग नपाएको उनको भनाइ थियो।

प्रमुख पौडेलका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, संघ–प्रदेश तथा स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, गण्डकी प्रदेशका सम्बन्धित कानुन तथा कार्यविधिले तोकेका जिम्मेवारीका आधारमा मिति र कार्यतालिकासहित वार्षिक योजना तयार गरिएको हो।

सार्वजनिक कार्ययोजनाअनुसार स्थानीय तहबीच असल अभ्यास आदानप्रदान, वार्षिक समीक्षा, विषयगत कार्यालयहरूको समीक्षा, गैरसरकारी संस्थाको मूल्याङ्कन, जलविद्युत् कम्पनी तथा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया, वडा सदस्य तथा वडा अध्यक्षहरूको सेवा प्रवाहसम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान, न्यूनतम पारिश्रमिक तथा श्रम ऐन कार्यान्वयन, यातायात व्यवस्थापन, उपभोक्ता समूहको क्षमता विकास, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालगृह सञ्चालक, ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र तथा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्।

त्यसैगरी सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर, बालविकास केन्द्र, स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, स्थानीय तह स्वमूल्याङ्कन, नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन, विकास निर्माण आयोजनाको अनुगमन तथा स्थानीय तहसँग समन्वयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले कार्ययोजनाअन्तर्गत विकास निर्माणका कार्यक्रमको नियमित अनुगमन, सुझाव तथा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग संयुक्त अनुगमन सञ्चालन गर्ने र १०औँ जिल्ला सभा तथा अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिने जानकारी दिए।

सूचना अधिकारी लक्षु शर्माले गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहसँग कार्यसम्झौता, गैरसरकारी संस्थाको समीक्षा, कृषि तथा स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक क्षेत्र, पञ्जीकरण, उत्खनन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, बालगृह अनुगमन, फेवाताल अतिक्रमणलगायत विषयमा छलफल, अनुगमन र समन्वयात्मक गतिविधि सम्पन्न गरिएको जानकारी दिए।

जिसस कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उपप्रमुख सरिता माल, जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल तथा शाखा अधिकृत लक्षु शर्माले समितिले सम्पन्न गरेका कार्य र आगामी योजनाबारे जानकारी गराएका थिए।