काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको भदौ २३-२४ को आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विगतको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको विषय कांग्रेसले पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको उल्लेख गरिएको छ। मानव अधिकार आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले समेत उक्त प्रतिवेदनलाई अपर्याप्त देखाएको कांग्रेसको दाबी छ।

विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जाँचबुझ आयोगकै अध्यक्षमाथि समेत दोष देखाउँदै सूक्ष्म अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको भन्दै कार्की आयोगको प्रतिवेदन निष्पक्ष नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ। साथै आम निर्वाचनअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनुमा नियोजित उद्देश्य रहेको कांग्रेसको आशंका थप बलियो भएको उल्लेख गरिएको छ।

कांग्रेसले आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण विरोध र सुशासनको मागसँग सम्बन्धित रहेको आयोगको निष्कर्षलाई महत्वपूर्ण भनेको छ। त्यसपछि आन्दोलनका नाममा योजनाबद्ध हिंसात्मक गतिविधि, आगजनी, लुटपाट तथा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड भएको आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको कांग्रेसले जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको आशंकामा राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति तथा सांसदमाथि समेत थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्षलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

कांग्रेसले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने तथा निर्दोष नागरिकको ज्यान लिने कार्यमा संलग्न जोसुकैमाथि राजनीतिक संरक्षणबिना कानूनी कारबाही हुनुपर्ने माग गरेको छ।

राज्य संयन्त्रको असफलता र सुरक्षा निकायद्वारा गरिएको अत्यधिक बल प्रयोगलाई पनि आयोगले मानव अधिकार उल्लंघन भनेको उल्लेख गर्दै दोषीमाथि संवैधानिक तथा कानूनी दायराभित्र रहेर कार्बाही हुनुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ।

कांग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक निकाय भएको र सर्वोच्च अदालतले आयोगका सिफारिस सरकारका लागि बन्धनकारी हुने नजिर स्थापित गरिसकेको भन्दै आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

विज्ञप्तिमार्फत कांग्रेसले आयोगको सिफारिसबारे सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, भदौ २३-२४ मा भएका हिंसात्मक घटनामा संलग्न सांसद, व्यक्ति वा निकायमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कानूनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ।

त्यस्तै अत्यधिक बल प्रयोगबाट ज्यान गुमाएका तथा घाइते भएका नागरिकका परिवारलाई न्याय, राहत र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने तथा सुरक्षा निकायलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ।

कांग्रेसले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनमाथि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले तत्काल अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरेको छ।

विज्ञप्तिको अन्त्यमा कांग्रेसले लोकतन्त्रलाई भीडतन्त्रका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै राज्यबाट हुने क्रूरता र अराजक हिंसा दुवै अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पारेको छ।